औरंगाबाद : हजला जाण्यासाठी इच्छुकांपैकी चार वर्षांपासून सतत अर्ज करणार्‍यांना प्राधान्य देण्याचे धोरण वगळण्याच्या भारतीय हज समितीच्या (हज कमिटी आॅफ इंडिया) २०१८-२२ सालासाठीच्या सुधारित धोरणास औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे.
न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. व्ही. एल. आचलिया यांच्या खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी ४ जानेवारी २०१८ रोजी होणार आहे. प्रतिवादी केंद्र शासनाच्या विदेश मंत्रालय (हज सेल) आणि अल्पसंख्याक विभाग तसेच भारतीय हज समितीच्या वतीने असिस्टंट सॉलिसीटर जनरल संजीव देशपांडे यांनी आणि महाराष्ट्राचा अल्पसंख्याक कल्याण विभाग आणि महाराष्ट्राच्या हज समितीतर्फे सहायक सरकारी वकील एस.बी. पुलकुंडवार यांनी नोटिसा स्वीकारल्या आहेत. याचिकाकर्ते सय्यद इलियास सय्यद अब्बास (६०), सनतअली खान अब्दुल रहेमान खान (६३), मोहंमद अक्बर खान मोहंमद इब्राहीम खान (५८) आणि अमजद खान अब्दुल्ला खान पठाण (५६) यांनी अ‍ॅड. जी.आर. सय्यद यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
हाजींची निवड करण्याचे २०१३-१७ साठीचे धोरणयाचिकेत म्हटल्यानुसार भारतीय हज समितीच्या हजला जाण्यासाठी इच्छुकांची निवड करण्यासाठीच्या २०१३-२०१७ सालासाठीच्या धोरणात ७० वर्षांपेक्षा जादा वयाचे ज्येष्ठ नागरिक, सतत चार वर्षांपासून हजसाठी अर्ज करणारे आणि सर्वसाधारण (ओपन) अशा तीन गटांतील अर्जदारांना प्राधान्य दिले जात होते.
हाजींची निवड करण्याचे २०१८-२२ साठीचे सुधारित धोरण २०१८-२२ च्या सुधारित धोरणानुसार सतत चार वर्षांपासून हजसाठी अर्ज करणार्‍यांना प्राधान्य देण्याबाबतचे धोरण वगळले आहे. सुधारित धोरणानुसार आता केवळ ७० वर्षांपेक्षा जादा वयाचे ज्येष्ठ नागरिक आणि सर्वसाधारण (ओपन)अशा दोन गटातील अर्जदारांनाच प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यामुळे मागील तीन-चार वर्षांपासून सतत अर्ज करणार्‍यांवर अन्याय झाला आहे. सतत चार वर्षांपासून हजसाठी नंबर लागण्याच्या प्रतीक्षेत असणार्‍या अर्जदारांसह औरंगाबाद, जालना, बीड आणि परभणी येथील अनेक इच्छुकांची निराशा झाली आहे.
याचिकाकर्त्यांची विनंती२०१८ साली हजला जाण्यासाठी इच्छुकांची निवड करण्यासाठीची सोडत जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे. म्हणून सतत चार वर्षांपासून हजसाठी अर्ज करणार्‍या याचिकाकर्त्यांसह इतरांच्या अर्जांचा २०१८ साली हजला जाण्यासाठी प्राधान्याने विचार करण्याचे निर्देश द्यावेत, तसेच सतत चार वर्षांपासून हजसाठी अर्ज करणार्‍यांना प्राधान्य देण्याबाबतचे धोरण वगळण्याचा भारतीय हज समितीचा निर्णय रद्दबातल करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.