आरक्षण रद्द झाल्याने ग्रामपंचायत निवडणुकीचे अर्थकारण बिघडले

गावपुढाऱ्यांनी पॅनलचा खर्च करावा म्हणून निरनिराळे फंडे वापरण्यात येत आहेत. सरपंच पदाचेच निश्चित नसल्याने पुढारी मात्र काही हातावर येत नसल्याने सध्यातरी निवडणूक खर्चासाठी उमेदवारांना खिशातच हात घालावा लागणार आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लांबलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या रणधुमाळीला गावागावांत सुरुवात झाली आहे. मात्र, सरपंचपदाची निवडणूक झाल्यानंतर आरक्षण जाहीर होणार आहे. सरपंचपदाचे आरक्षण कसे निघणार हे अंधारात असल्याने निवडणुकीच्या पॅनेलचा खर्च कुणी करायचा, असा गहन प्रश्न सध्या गावागावांत उभा ठाकला आहे. यापूर्वी ग्रामपंचायत निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर होत होते. त्यामुळे सरपंचपदासाठी इच्छुक असलेले उमेदवार सरपंचपदावर डोळा ठेवून पॅनेलच्या सर्व उमेदवारांच्या खर्चाचा भार उचलत असत. खर्चाचा भार उचलणाऱ्या उमेदवाराच्या गळ्यात पॅनेल निवडून आल्यानंतर बिनविरोध सरपंचपदाची माळ पडते.

सरपंचपदासाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांमुळे पॅनेलमधील अन्य उमेदवारांच्या खर्चाचा भारही हलका होत असे. यावेळी मात्र सर्व फिस्कटले आहे. उमेदवारांना आपला खर्च खिशातून करावा लागत आहे.

चौकट

उमेदवारांना खर्चाची मर्यादा

ग्रामपंचायत निवडणुकीत ७ ते ९ सदस्यसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायत उमेदवारांस २५ हजार रुपये, ११ ते १३ सदस्यसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायत उमेदवारांस ३५ हजार, १५ ते १७ सदस्यसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायत उमेदवारांना ५० हजार रुपये खर्च करण्याची मर्यादा निवडणूक विभागाने घालून दिली आहे.