परिशिष्ट ९ रद्द करा: शेतकरी संघटनेची मागणी

या मागणीचे निवेदन, १८ जून २०२१ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधानांना पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दिली.

त्यांनी सांगितले की, भारतातील जमीनदारी नष्ट करण्याच्या निमित्ताने, १८ जून १९५१ रोजी पहिली घटनादुरुस्ती भारताच्या राज्यघटनेत परिशिष्ट ९ समाविष्ट करण्यात आले. या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या विरोधात किंवा कायद्यांतर्गत केलेल्या कारवाईविरोधात न्यायालयात दाद मागता येणार नाही अशी तरतूद केली. या घटनादुरुस्तीमुळे शेतकऱ्यांचा मूलभूत हक्क हिरावून घेण्यात आला. कमाल जमीन धारणा कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या व्यवसायाची वृद्धी करण्याचा अधिकार उरला नाही.

शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटनेने अनेक वेळा या विषयाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. शेतकरी संघटनेचे माजी अध्यक्ष स्व. रवी दवांग यांनी, परिशिष्ट ९ च्या प्रतीची होळी करत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मूळ घटनेची पुनर्स्थापना करण्याची मागणी केली होती.