३ कोटी खटल्यांसाठी मोहीम

प्रभुदास पाटोळे, औरंगाबाद
देशातील न्यायालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात खटले निकाली काढले जातात. तरीही सध्या देशातील न्यायालयांमध्ये जवळपास तीन करोड खटले प्रलंबित आहेत, ही चिंतेची बाब आहे, असे विधान केंद्रीय कायदामंत्री डी. व्ही. सदानंद गौडा यांनी भोपाळ येथे १६ एप्रिल २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना संबोधित करताना केले होते. त्यानंतर देशातील २४ उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे मार्गदर्शन घेण्याचे १९ एप्रिल २०१६ रोजी नवी दिल्ली येथे ठरले होते.
त्याची दखल घेत सरन्यायाधीशांनी देशातील सर्व उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी उन्हाळ्याच्या सुटीत प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याची विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेशित केले आहे.
पंतप्रधान मोदी यांचे आवाहन
देशातील न्यायालयांनी वार्षिक अहवालाद्वारे त्यांनी किती जुने खटले निकाली काढले हे जाहीर करावे. जेणेकरून लोकांमध्ये प्रलंबित खटल्यांविषयी संवेदनशीलता निर्माण करण्यासाठी मदत होईल, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १२ मार्च २०१६ रोजी पाटणा उच्च न्यायालयाच्या शतकोत्तर वर्धापनदिनाच्या समारोपप्रसंगी केले होते.
न्यायालयांमधील सर्वात जुने किती खटले आहेत हे जाहीर करावे. त्यापैकी काही खटले ४० ते ५० वर्षे जुने असू शकतील. यामुळेसुद्धा लोकांमध्ये प्रलंबित खटल्यांविषयी संवेदनशीलता निर्माण होईल, असे मोदी यांनी सुचविले होते