निविदेविनाच वीस लाखांची पुस्तके खरेदी

उस्मानाबाद : समाजकल्याण विभागातील तत्कालीन सहाय्यक आयुक्तांनी शासकीय वसतिगृहासाठी खरेदी केलेल्या २० लाखांच्या पुस्तकांच्या खरेदीत अनियमितता झाली आहे. प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालयाकडून करण्यात आलेल्या चौकशीत हा प्रकार समोर आला आहे़
शासकीय वसतिगृहातील मुलांना स्पर्धा परिक्षेची माहिती व्हावी, अभ्यासासाठी त्यांना पुस्तके उपलब्ध व्हावीत यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने या मुलांसाठी पुस्तकांची ही खरेदी करण्यात आली होती. त्यानुसाऱ जिल्ह्यातील १० शासकीय वसतिगृहांना सन २०१४-१५ मध्ये प्रत्येकी दोन लाख प्रमाणे पुस्तके देण्याचे नियोजन करण्यात होते़ यानुसार जानेवारी २०१५ मध्ये पुस्तकांची खरेदी करण्यात आली होती़ मात्र, यात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे समोर आल्यानंतर लातूर येथील प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालयाकडून चौकशी सुरू करण्यात आली होती़
चौकशीदरम्यान तीन लाख रूपयांपेक्षा अधिकची खरेदी करण्यासाठी निविदा काढणे अपेक्षित असताना निविदेविनाच २० लाखांच्या पुस्तकांची खरेदी करण्यात आल्याचे प्रकरण पुढे आले. पुस्तके खरेदी करण्यासाठी काही व्यवसायिकांकडून दरपत्रके मागविण्यात आली होती़ विशेषत: दरपत्रकाची सूचना नोटीस बोर्डावर डकविण्याची आवश्यकता होती. मात्र त्याकडेही कानाडोळा करण्यात आला. ज्या दुकानदाराकडून पुस्तके खरेदी करावयाची आहेत, त्याचा दुकान परवाना, आयकर रिटर्न भरलेला आहे की नाही यासह इतर कागदात्रे तपासणे गरजेचे होते़ मात्र सदर कागदपत्रेही चौकशीदरम्यान संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर सादर करण्यात आली नसल्याचे या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे़ दरम्यान, चौकशी अहवालानंतर वरिष्ठ पातळीवरून पुस्तक खरेदी प्रकरणात पुढे कोणती कारवाई केली जाणार ? याकडे अनेकांचे लक्ष वेधले आहे़