एनटीसीतील बीएसयुपी रद्द

भारत दाढेल, नांदेडएनटीसी मिल भागात जागा हस्तांतरण न झाल्यामुळे रखडलेल्या बीएसयुपी घरकुलांचा निधी शासनास परत करावा लागणार आहे़ योजनेचा कालावधी संपल्याने हा प्रकल्प रद्द करण्यात आला असून महापालिकेने मात्र घरकुले बांधण्यासाठी शेवटचे प्रयत्न सुरू केले आहेत़ बीएसयुपी योजनेतंर्गत एनटीसी मिल भागात बांधण्यात येणाऱ्या ५ हजार १३६ घरकुलांना प्रारंभापासूनच अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागला़ शहरात घरकुलांचे कामे सुरू असतानाच एनटीसी मिल भागातील मुलभूत सुविधांसह लाभार्थ्यांसाठी घरकुल बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले होते़ मात्र जागा हस्तांतरणाचा प्रश्न कायम होता़ त्यामुळे योजनेच्या उत्तरार्धात एनटीसी मिल भागातील घरकुलांचा कालावधी संपुष्टात आला़ नोडल एजन्सी, म्हाडा, मुंबई यांनी हा प्रकल्प केंद्र शासनास परत करावे, यासाठी नुकतेच पत्राने कळविले आहे़ प्रकल्पातील डीपी रस्त्यांसाठी झालेला खर्च वगळून डीपीआर ३ हा प्रकल्प रद्द करून उर्वरित निधी केंद्र शासनास परत करणे आवश्यक असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे़ केंद्र वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने २००९ मध्ये ना - हरकत प्रमाणपत्र दिल्यामुळे शासनस्तरावर जागा हस्तांतरासाठी सकारात्मक कार्यवाही होत असल्याने मनपाने हा प्रकल्प हाती घेतला होता़ परंतु जागा हस्तांतर न झाल्यामुळे व योजनेचा अल्पकाळ शिल्लक राहिल्यामुळे येथील घरकुलांचे कामे पूर्ण करणे शक्य नसल्याचे मनपा प्रशासनाने कळविले आहे़ असा ठरावही १४ आॅगस्टच्या सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात आला़ मात्र या ठरावाला मंजुरी मिळू शकली नाही़ शासनाकडे पुन्हा एकदा या प्रकल्पासंदर्भात साकडे घालण्यात येणार आहे़ एनटीसी मिल भागातील घरकुलांचा प्रवास़़़एनटीसी मिल भागात गुरूद्वारा बोर्डाची ८४़१७ एकर जमीन आहे़ ही जमीन मिलला सन २०२२ पर्यंत दीर्घ मुदतीच्या कराराने भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली आहे़ या जागेवर गेल्या अनेक वर्षापासून अतिक्रमण झालेले आहे़ सदरच्या जागेवर वास्तव्यास असलेल्या ५ हजार १३६ कुटूंबाना बीएसयुपी योजनेतंर्गत घरकुल देवून त्यांचे पूनर्वसन करण्याची योजना होती़ त्यासाठी तळमजला व दोन मजले अशा इमारतीची रचना करण्यात आली़ येथील अतिक्रमण पुर्णपणे हटविण्याची कारवाई करण्याचे महापालिकेने मान्य केले़ एकूण जमीनीपैकी ४६़७९ एकर जमीन गुरूद्वारा बोर्डाला पायाभूत सुविधांच्या विकास आणि टीडीआरसह परत देण्याचा प्रस्ताव मनपाने गुरूद्वारा बोर्ड व केंद्र शासनाकडे दिला होता़ केंद्र शासनाने या प्रस्तावाला यापूर्वीच मान्यता दिली आहे़ यानंतर प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यासाठी जागा हस्तांतरण होणे महत्वाचे होते़ शासनस्तरावर महापालिका, गुरूद्वारा बोर्ड व एनटीसी अधिकारी यांच्या अनेकवेळा बैठका झाल्या़ प्रकल्पाच्या सनियंत्रणासाठी शासन स्तरावरील उच्चस्तरीय समितीची शेवटची बैठक २४ नोव्हेंबर २०११ रोजी झाली होती़ मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड, प्रकल्पाच्या कामासाठी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालय तसेच एनटीसी मिल यांनी देखील मनपाला ना - हरकत प्रमाणपत्र दिले होते़ परंतु हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी प्रतिक्षेत होता़