मराठवाड्यातील पाणीपुरवठा योजनांच्या आॅडिटला ब्रेक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 8, 2017 01:01 IST2017-09-08T01:01:06+5:302017-09-08T01:01:06+5:30
मराठवाड्यातील पाणीपुरवठा योजनांच्या आॅडिटला ब्रेक लागला आहे.

मराठवाड्यातील पाणीपुरवठा योजनांच्या आॅडिटला ब्रेक
विकास राऊत ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीपुरवठा योजनांच्या आॅडिटला ब्रेक लागला आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून हे काम काढून घेऊन ते जिल्हा परिषद पातळीवर देण्यात आल्यामुळे कोणत्या जिल्ह्यांत किती योजना सुरू आहेत, किती बंद आहेत, त्यावर किती खर्च झालेला आहे, हे सगळे गुलदस्त्यात आहे.
शहरी व ग्रामीण भागात राबविलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचे आॅडिट करून त्या योजनांचा समावेश मुख्यमंत्री पेयजल योजनेत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मराठवाड्यातील १० हजार ६८५ पाणीपुरवठा योजनांचे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत आॅडिट केले जाणार होते; परंतु ते काम प्राधिकरणाकडून काढून घेऊन जि.प.कडे वर्ग केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. गेल्या ३५ वर्षांपासून राबविण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचे आॅडिट होणार होते. यामध्ये जि. प. ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात आलेल्या योजनांचा समावेश होता. पाणी योजनांचे आॅडिट करताना वितरण व्यवस्था, योजनांची दुरुस्ती, स्रोत बळकटीकरण, वीज बिल आदींची तपासणी करण्यात येणार होती. शहरी आणि ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. अनेक गावांत २ ते ३ योजना राबविण्यात येऊनही नागरिकांना पाणीपुरवठा सुरळीत होत नाही. कोट्यवधी रुपये खर्चून तयार करण्यात आलेल्या या योजना डबघाईस आल्या आहेत. काही पाणीपुरवठा योजनांचे वीज बिल थकल्यामुळे त्या बंद पडल्या आहेत. या उन्हाळ्यातच महावितरणने २ हजार योजनांचा वीजपुरवठा वीज बिलासाठी कापला होता.
ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत गाव, वाड्या योजनांचा आढावा, शिल्लक निधी, ३ वर्षांपेक्षा कमी कालावधीतील पाणीपुरवठा योजना, रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजना, उपांगांची कामे न झालेल्या योजना, जिल्ह्यातील एकूण पाणीपुरवठा योजनांचे आॅडिट, बंद योजना, स्वतंत्र नळ योजना, ग्रामीण नळ योजना, अपहार झालेल्या योजनांप्रकरणी केलेली कार्यवाही, विजेअभावी रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेण्यासाठी ४ सप्टेंबर रोजी विभागीय बैठक झाली. विभागातील पाणीपुरवठा योजनांबाबत स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाचे अव्वर सचिव श्यामलाल गोयल यांना विचारले असता त्यांनी माहिती घेऊन सांगतो असे सांगितले. त्यांच्याकडे विभागातील ग्रामीण पाणीपुरवठ्याची कुठलीही माहिती नव्हती.