३१६ योजनांचा बट्टयाबोळ
By Admin | Updated: January 1, 2015 00:25 IST2015-01-01T00:15:09+5:302015-01-01T00:25:21+5:30
संजय कुलकर्णी ,जालना भारत निर्माण, जलस्वराज्य आणि राष्ट्रीय पेयजल अशा विविध नावांनी ग्रामीण भागात कायमस्वरूपी योजनांसाठी दिलेल्या कोट्यवधींच्या निधीचा

३१६ योजनांचा बट्टयाबोळ
संजय कुलकर्णी ,जालना
भारत निर्माण, जलस्वराज्य आणि राष्ट्रीय पेयजल अशा विविध नावांनी ग्रामीण भागात कायमस्वरूपी योजनांसाठी दिलेल्या कोट्यवधींच्या निधीचा मोठ्या प्रमाणावर बट्टयाबोळ झाला आहे. योजनाच अपूर्ण राहिल्याने आता त्या पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा सुधारित दरानुसार अधिक निधी लागणार, त्यामुळे अगोदर खर्च केलेला निधी पाण्यातच गेला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाअंतर्गत २०११-१२ मध्ये ७४, २०१२-१३ मध्ये ८६ आणि २०१३-१४ मध्ये ८३ गावे व वाड्यांमध्ये राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत पाणीपुरवठा नळयोजनांना मंजुरी देण्यात आली. यात जालना ४०, बदनापूर १८, अंबड ४९, घनसावंगी ३८, परतूर ११, मंठा १९, भोकरदन ४० आणि जाफराबाद २८ अशा एकूण २४३ योजनांचा समावेश आहे. यामध्ये केवळ ४५ योजनांचे काम पूर्ण होऊन त्यांना अंतिम स्वरूप देण्यात आले. त्यामुळे राष्ट्रीय पेयजलच्या १९८ योजना अपूर्णच आहेत. शिवाय भारत निर्माण व जलस्वराज्यच्या १२१ योजनाही अपूर्ण आहेत.
पेयजलच्या अपूर्ण योजनांमध्ये समितीच्या गाव अंतर्गत वादामुळे १९, उद्भव अपुरा असल्याने ९, विद्युत जोडणीअभावी ८, वितरण व्यवस्था अपूर्ण असल्याने ६५, जलकुंभाचे काम अपुर्ण असल्याने ३७, लोकवर्गणी न भरल्याने ४ तर भौतिकदृष्ट्या पूर्ण केलेल्या ५६ योजना अंतिम करण्याअभावी अपूर्ण आहेत.
अपूर्ण योजनांपैकी बहुतांश योजना गाव पातळीवरील वादामुळे तसेच पाणीपुरवठा समितीमधील असमन्वयामुळे रखडल्याचे सांगण्यात येते. ३६ योजनांचा शिलकीमध्ये राहिलेला खर्च परत न केल्याप्रकरणी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने संबंधित समित्यांच्या अध्यक्ष, सचिवांना नोटिसा बजावल्या. परंतु त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही.
अपूर्ण कामांसंबंधी स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत या कामांचे मूल्यांकन होणे आता गरजेचे भासू लागल्याचे काही सदस्यांनीच सांगितले. दिलेली देयके, झालेल्या कामांचे मोजमाप, दिलेल्या मुदतवाढी, वाढीव दराने दिलेल्या पुनर्मान्यता या सर्व बाबींकडे लक्ष दिले तरच जिल्ह्यातील पाणीटंचाईच्या झळा कमी होतील, असा अंदाज जाणकारांमार्फत व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, याबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून चौकशी केली जाणार आहे. (समाप्त) ४
यासंदर्भात ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर.एन. तांगडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले, पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्याची प्राथमिक जबाबदारी त्या त्या ठिकाणच्या पाणीपुरवठा समित्यांची आहे. आम्ही त्यांचा पाठपुरावा करीत आहोत.