लाभार्थी निराधारच

साहेबराव हिवराळे , औरंगाबाद
ज्यांना कुटुंबात आधार नाही. मुले वयोवृद्धांचा सांभाळ करीत नसतील. विधवा, विकलांग, आजाराने ग्रस्त आणि तृतीय पंथीयांनादेखील केंद्र व महाराष्ट्र शासनाने संजय गांधी योजनेच्या माध्यमातून मानधन देऊन त्यांच्यात जगण्याची आशा निर्माण केली आहे. कल्याणकारी योजनेत भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आधार कार्डच्या लिंकने ‘बोटां’चे ठसे स्कॅन करून मानधन देण्याचा निर्णयच आता वृद्धांच्या जीवावर बेतला आहे.
केंद्राच्या राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजनेतून २०० रुपये, तर संजय गांधी योजनेतून ४०० रुपये, असे एकूण महिन्याकाठी ६०० रुपयांचे अनुदान वयोवृद्ध, विकलांगांच्या खात्यावर टाकण्यात आले. मात्र, गैरसोयीच्या लिंकमुळे काहींनी वर्षभर ‘आधार’ भवनला खेट्या घातल्याने आज नाही, दोन महिन्यांनी या, तुमचा नंबर आलेला नाही, खाते खोला, नोटीसची ओरिजनल दाखवा, बँकेतील पासबुक दाखवा, नवीन सेंटरवर जाऊन पैसे घ्या, अशी सततची संभाषणे आता वयोवृद्धांच्या अंगवळणी पडली आहेत. पैशांची विचारणा केल्यास आठवडाभरानंतर येण्याचा सल्ला दिला जातो? थरथरत्या हातात कागद पकडण्याची शक्ती नाही अन् रिक्षातून जाण्यास पिशवीत ‘दमडी’ नाही. आता जावे कुठे? बहुतांश वयोवृद्धांनी मानधनाची आशा उराशी बाळगून धरणीवर लोटांगण घेतले असले तरी त्यांना एक छदामही मिळत नाही. बहुतांश वयोवृद्धांना तीन महिने, १२ महिन्यांचे मानधन त्यांच्या लिंक केलेल्या खात्यावर जमा झाल्याने त्यांनी समाधान व्यक्त केले; परंतु लिंक केलेल्या सेंटरवरील रकमेतून वयोवृद्धांना कपात करून रक्कम दिली जाते, असा आरोप वयोवृद्ध महिलांतून होत आहे.
घरात कमावते कोणी नाही, थरथरत्या हाताने होईल तेवढे काम करायचे अन् महिन्यातून एकदा तरी सेंटरवर जाऊन खात्यात मानधन आले का, अशी विचारणा करायची, हा फेरा नित्याचाच ठरला आहे. अन्नपाण्याविना सेंटरवर थांबून आपल्या बोटांचे ठसे मशीनवर आले की, पैसे मिळतील अशीच आशा लागून राहते. पाच ते सहा महिला एकत्र मिळून रिक्षाने सेंटरवर जातात. पैसे मिळत नाहीत. त्या पुन्हा घरी परत येतात, असे चक्र गेल्या तीन वर्षांपासून कायम सुरू असून, आधार कोणाचा? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
चालता येत नाही, दिसत नाही
काठीच जीवनाचा आधार असून रस्त्याने चालता येत नाही आणि डोळ्याने दिसतही नाही. मग जिल्हा कचेरीत किती चकरा माराव्यात. नोटीस, खात्यासाठी समदी कागदपत्रं, आधार कार्ड, फोटो जमा केले. अजून महिनाभरानं या असं सांगितलं. दवागोळ्यासाठी ठेवलेले पैसे खर्च झाले. म्हाताऱ्यांना किती चकरा माराव्या लावतात, याकडं लक्ष देणारा कुणी नाही का? असा सवाल साखराबाई दुधाने या वृद्ध महिलेने उपस्थित केला.
बँकेत समदी रक्कम मिळत होती...
पूर्वी पोस्टातून पैसे यायचे, तर नंतर बँक खात्यात जमा होत असल्यानं पैशात गफलत होत नव्हती. आता केंद्रावर पैसे आले असं सांगितले जातं. मात्र, बोटाचे ठसेच उमटत नसल्यानं फक्त चकराच माराव्या लागतात. खावं काय आणि ये-जा करण्याचा खर्च कसा करावा? या चक्रात अडकून पगार लांबला आहे, असे साळूबाई कुलकर्णी म्हणाल्या.
अपंगाला सहारा नाही
मिळेल ते काम करून जीवनाचा गाडा हाकत होतो; परंतु अपंगत्व आलं अन् कुणीही कामावर घेत नाही, शासकीय योजनेत अर्ज दाखल केले, फाईल मंजूर होईल या आशेवर ४ वर्षांचा कालावधी लोटला; परंतु अद्याप पैसा हातात आलेला नाही. शासनाच्या निराधार योजनेतून आधार मिळावा एवढीच आता जीवनाची आशा शिल्लक असून, निराशाच पदरी पडत आहे, अशी खंत उत्तम निकाळजे यांनी व्यक्त केली.
अजून किती प्रतीक्षा...
पूर्वी बँक खात्यात पैसे मिळायचे. आता बदल केला अन् आम्हा निराधारांना फक्त तारखाच. दमडी खात्यात जमा होईना. त्यामुळं सर्वच अडचणींना तोंड द्यावं लागत आहे. वयोवृद्धांना खोटी माहिती देऊन फसविलं जातं. त्यामुळं जीव कासावीस झाला असल्याचे हौसाबाई देवकर यांनी सांगितले.
आयुष्यच चकरा मारण्यात जातेय; व्यथा मांडाव्यात तरी कुणाकडे?
वयाची सत्तरी ओलांडली असून, जीवनाचा आधार गेला. सरकारकडून बँकेत दर महिन्याला येणाऱ्या पैशावर दोन सांजा निघून जायच्या. दवाखान्यात उपचार करता येत असे. आता दोन वर्षांपासून अचानक पैसे येणे बंद झाले. जिवंत असूनही मयत झाल्याचा शेरा मारून पैसे बंद केले होते. दुसरी फाईल दाखल करून पै-पै जमा करून खातं खोलून सर्व कागदपत्रं दिले; परंतु पैसेच येत नसल्यानं आता अख्खं आयुष्यच कार्यालयात चकरा मारण्यात जात असून, व्यथा मांडाव्यात कुणाकडं हेच सुचत नाही, अशी व्यथा मंडाबाई नरवडे यांनी मांडली.
योग्य व्यक्तीच्या लाभासाठी प्रयत्न
अनेक दलालांकरवी फायली भरण्यात आल्या आहेत. त्यात कागदपत्रांत त्रुटी असतात. त्यामुळे त्यांना पैसे मिळत नाहीत. ज्यांचे अनुदान मंजूर आहे; परंतु त्यांच्या बोटांचे ठसे उमटत नसतील अशांना बँकेमार्फत पत्र देऊन बायोमेट्रिक पद्धतीने आयकार्ड देऊन पैशाचे वाटप होईल. फायली निकाली काढण्याचे काम शेवटच्या टप्प्यात असल्याचे संजय गांधी योजनेचे अध्यक्ष तकी हसन, सदस्य अशोक डोळस यांनी सांगितले.
उपायोजना सुरू केल्या...
तहसीलदार सुमन मोरे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या म्हणाल्या की, शहरात १४ हजारांपर्यंत लाभार्थी असून, १२ पैकी बँकांच्या ६ सेंटरवर आधार लिंकनुसार पैसे दिले जातात. त्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी उपायोजना सुरू केल्या आहेत.