महानगरपालिकेला खंडपीठाची नोटीस

औरंगाबाद : औरंगपुरा भाजीमंडीशेजारी नाल्यापलीकडील भूखंड खेळाचे मैदान आणि उद्यानासाठी राखीव आहे. असे असताना कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न राबविता महानगरपालिकेने या सुमारे ९ हजार चौरस फूट जागेचा दुसऱ्याच कारणासाठी वापर सुरू केला आहे. या प्रकरणी दाखल रिट याचिकेत औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती बी.पी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती ए.एम. बदर यांनी मनपाला नोटीस बजाविली आहे.
शहरातील रहिवासी जीवन दुर्गादास जहागीरदार आणि इतरांनी अ‍ॅड. पृथ्वीदास गोदामगावकर यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आली असता याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयास सांगितले की, शहर विकास आराखड्यानुसार औरंगपुरा भाजीमंडीशेजारील ९ हजार चौरस फुटांची जागा ही खेळाचे मैदान आणि उद्यान यासाठी अधिग्रहित करण्यात आली आहे. हस्तांतरणानंतर ही जागा आरक्षित उद्देशासाठी न वापरता त्यावर अतिक्रमण करून तेथे काही लोकांनी झोपड्या बांधून तेथे घरे बांधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तसेच रस्त्याशेजारी पत्र्याचे शेड टाकून मनपाने १५ ते २० दुकाने बांधून भाड्याने देण्याचे नियोजन केले आहे. काही भागावर औरंगपुऱ्यातील भाजीमंडी तात्पुरत्या स्वरूपात उभारण्यात आली आहे. यामुळे मुलांना खेळण्यास जागाच शिल्लक राहिली नाही. जागेचा मूळ उद्देश बदलताना मनपाने शासनाची परवानगीही घेतली नाही. एवढेच नव्हे तर मनपाने विविध ठिकाणच्या ३० पार्किंग स्पेसही ताब्यात घेण्यास कुचराई केली आहे. या प्रकरणी रहिवाशांनी लोकशाहीदिनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या, मात्र, मनपाने त्यांना अहवाल दिला नाही. अतिक्रमण हटाव पथकाने कार्यवाही केली नाही. अधिग्रहित जमिनीवरील अतिक्रमणे काढून ती परत करावीत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.