औरंगाबाद : उदगीर नगर परिषदेच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन व इतर लाभ वितरणातील आर्थिक गैरव्यवहाराची गंभीर दखल घेत, औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्या. एस. जी. डिगे यांनी लातूरचे तत्कालीन सहायक कामगार आयुक्त जैनाब काशीद यांना निलंबित करण्याचे आदेश राज्य शासनास दिले. त्यांची विभागीय चौकशी करून खंडपीठात अहवाल दाखल करण्याचेही आदेश दिले.
त्याचप्रमाणे उदगीर नगर परिषदेने इतकी मोठी रक्कम सहायक कामगार आयुक्तांकडे पाठविली व ती रक्कम कामगारांना रोख वितरित केल्यासंदर्भात त्याचप्रमाणे कामगार न्यायालयाने कामगारांना किती रक्कम मंजूर केली होती, याबाबतही सखोल चौकशी करण्याचे आदेश लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले असून, ४ मे रोजी चौकशी अहवाल खंडपीठात दाखल करण्याचाही आदेश खंडपीठाने त्यांना दिला आहे. चौकशी अहवालानुसार गुन्हे नोंद करण्याचे सुतोवाच खंडपीठाने अवमान याचिकेच्या सुनावणीप्रसंगी केले आहे.
काय आहे याचिका?उदगीर नगर परिषदेच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन व इतर लाभ त्यांना देण्याचा आदेश कामगार न्यायालयाने दिला होता. तरी नगर परिषदेने त्यांना वरील आर्थिक लाभ दिले नाहीत, म्हणून कर्मचाऱ्यांनी ॲड. राम शिंदे बोरोळकर यांच्यामार्फत खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली आहे. अवमान याचिकेच्या अनुषंगाने कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतन व इतर थकीत आर्थिक लाभापोटी लातूरच्या सहायक कामगार आयुक्तांकडे ४ कोटी ६४ लाख ५५ हजार ४८४ रुपये जमा केल्याचे उत्तर नगर परिषदेने दाखल केले. तर नगर परिषदेकडून केवळ एक कोटी ७७ लाख ४५ हजार २७६ रुपये एवढीच रक्कम प्राप्त झाली होती. ती रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्यांना रोख स्वरूपात वाटप केल्याचे शपथपत्र सहायक कामगार आयुक्तांनी दाखल केले होते. यावरून सदर प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा युक्तिवाद ॲड. शिंदे यांनी केला.
‘अशा’ कृत्याकडे खंडपीठ डोळेझाक करू शकत नाहीसहायक कामगार आयुक्तांनी एक कोटी ७७ लाख ४५ हजार २७६ रुपये कामगारांना रोख वितरित केले, ही बाब (कृत्य) गंभीर स्वरूपाची आहे. अशा कृत्यांकडे खंडपीठ डोळेझाक करू शकत नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले आहे. तसेच याचिकाकर्त्यांनी शपथपत्रावर सहायक कामगार आयुक्तांवर गंभीर आरोप केल्याचीही खंडपीठाने दखल घेतली आहे.