सेवेतून काढलेल्या चालकास परत नोकरीवर घेण्याचे खंडपीठाचे आदेश

औरंगाबाद : सेवेतून कमी केलेल्या चालकास रुजू करून घेण्याचे आदेश, औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस.व्ही.गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती ए.एम.बदर यांनी एस.टी.महामंडळाला दिले.

औरंगाबाद : जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने जातीचा दावा अवैध ठरवून सेवेतून कमी केलेल्या चालकास रुजू करून घेण्याचे आदेश, औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस.व्ही.गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती ए.एम.बदर यांनी एस.टी.महामंडळाला दिले.
याचिकाकर्ता समाधान मन्साराम सोनवणे हे टोकरे कोळी या अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातून एस.टी.महामंडळात चालक पदावर १९८९ मध्ये रुजू झाले. महामंडळाने त्यांचे जात प्रमाणपत्र १९९९ साली विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे पडताळणीसाठी पाठविले. समितीने त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविले. त्यानंतर एस.टी.महामंडळाने त्यांना सेवेतून काढून टाकले. महामंडळाच्या या निर्णयाविरोधात सोनवणे यांनी अ‍ॅड. आनंदसिंह बायस यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे युक्तिवाद करण्यात आला की,जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने किरकोळ कारणावरून तसेच शालेय आणि गृह चौकशी अहवाल न मागवता अवैध ठरविले आहे. तसेच याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ग्राह्य धरण्यात आले नाही. त्यामुळे नैैसर्गिक न्यायतत्त्वाचा भंग झाला आहे. हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिका मंजूर केली आणि वरीलप्रमाणे आदेश दिले. या खटल्यात शासनाकडून अ‍ॅड. एस.एस.टोपे यांनी, तर समितीकडून पी.एस.पाटील, महामंडळातर्फे एन.के.गोएंका यांनी काम पाहिले.