कापूस खरेदीतील गैरव्यवहाराबाबत खंडपीठाच्या नोटिसा

औरंगाबाद : भारतीय कापूस महासंघातर्फे केलेल्या कापूस खरेदीत गेल्या वर्षी सिल्लोड बाजार समितीमधील झालेल्या गैरव्यवहार व गोंधळाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल झाली असून, न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर. एन. लड्डा यांनी प्रतिवाद्यांना नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला आहे.

सन २०२० साली सिल्लोड बाजार समितीमधील कापूस खरेदीत झालेल्या गैरव्यवहार व गोंधळाबाबत सिल्लोडच्या उपविभागीय अधिकारी यांनी ८ जून २०२० रोजी पत्र लिहून जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती दिली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी सिल्लोडच्या तहसीलदारांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तहसीलदारांनी पथकामार्फत चौकशी करून जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर केला होता.

त्या अहवालाची दखल घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी २५ जून २०२० रोजी जिल्हा उपनिबंधकांना (सहकारी संस्था) मूळ अहवाल पाठवून नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या प्रकरणात काहीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे तक्रारदार महेश शंकरलाल शंकरपेल्ली व इतर शेतकऱ्यांनी ॲड. विशांत कदम यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल करून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्रानुसार सिल्लोड बाजार समितीवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी विनंती केली आहे. याचिकेवर १२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

चौकट -१

..असा झाला होता गैरव्यवहार व गोंधळ

शेतकऱ्यांचा कापूस हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी भारतीय कापूस महासंघातर्फे (सीसीआय) ऑनलाइन नोंदणी करून शेतकऱ्यांना टोकन देण्यात आले होते; परंतु तपासणीत असे उघड झाले की, त्यावेळी व्यापाऱ्यांनीच १०३५ शेतकऱ्यांच्या नावावर नोंदणी केली होती. नोंदणी केलेल्या १८४८ पैकी केवळ ८१३ शेतकऱ्यांच्या घरात कापूस आढळला होता. विशेष म्हणजे नोंदणीसाठी बाजार समितीत वाहने आणण्याची गरज नव्हती. केवळ सातबारा आणि बँकेचे पासबुक जोडल्यानंतर नोंदणी होत होती. याचा फायदा उचलत व्यापाऱ्यांनी प्रत्येकी ३० ते ४० वाहनांची नोंद केल्याचे तपासात स्पष्ट झाले. त्यावरून सिल्लोडच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी पत्र लिहून जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती दिली होती.

चौकट - २

खंडपीठाने यांना बजावल्या आहेत नोटिसा

या याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था), सिल्लोडचे तहसीलदार, सिल्लोड बाजार समिती आणि भारतीय कापूस महासंघ (सीसीआय) यांना नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला आहे.