बीडच्या नगराध्यक्षांचे प्रकरण : नगरविकास राज्यमंत्री यांनी तूर्तास कोणताही निर्णय न घेण्याचे अंतरिम आदेश

आ. संदीप क्षीरसागर यांनी नगराध्यक्ष डॉ. क्षीरसागर आणि माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी पदाचा दुरुपयोग करून बांधकाम परवानगी दिल्या. त्यामुळे नगर परिषदेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कार्यवाही करून गुन्हा दाखल करावा, अशी तक्रार सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे केली होती.

ठळक मुद्देपुनर्विलोकन अर्ज राज्यमंत्र्यांकडे वर्ग करण्याच्या आदेशाविरुद्ध याचिका

औरंगाबाद : बीडचे नगराध्यक्ष डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांच्या प्रकरणात नगरविकास विभागाच्या राज्यमंत्र्यांनी २१ एप्रिलपर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याचा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांनी दिला.
याचिकेची पुढील सुनावणी २१ एप्रिलला होणार आहे. डॉ. भारतभूषण यांनी बीडचे जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यवाही करण्याबाबतच्या नोटीसविरुद्ध नगरविकासमंत्री यांच्यासमोर दाखल केलेला पुनर्विलोकन अर्ज राज्यमंत्र्याकडे वर्ग करण्याच्या आदेशाविरुद्ध याचिका दाखल केली आहे.

आ. संदीप क्षीरसागर यांनी नगराध्यक्ष डॉ. क्षीरसागर आणि माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी पदाचा दुरुपयोग करून बांधकाम परवानगी दिल्या. त्यामुळे नगर परिषदेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कार्यवाही करून गुन्हा दाखल करावा, अशी तक्रार सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे केली होती. मुंडे यांनी जिल्हाधिकारी यांना निर्देश देऊन आ. क्षीरसागर यांच्या तक्रारीबाबत चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांनी डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर आणि जयदत्त क्षीरसागर यांना नोटिसा देऊन कार्यवाही सुरु केली. या नोटीसविरुद्ध वरील दोघांनी नगरविकासमंत्री यांच्यासमोर पुनर्विलोकन अर्ज दाखल केले.

नगरविकास विभागाने जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अहवाल मागवला. २०१२ ते २०१७ या काळात कार्यरत असलेले मुख्याधिकारी आर्थिक नुकसानीस जबाबदार असून त्यांच्यावर कार्यवाही करावी, असे जिल्हाधिकारी यांनी अहवालात म्हटले आहे. त्यानंतर आ. क्षीरसागर यांनी डॉ. भारतभूषण यांना नगराध्यक्ष म्हणून अपात्र घोषित करावे यासाठी नगरविकासमंत्र्यांसमोर अर्ज दाखल केला. त्यांनी तो राज्यमंत्री यांच्याकडे वर्ग करून निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयाविरुद्ध डॉ. भारतभूषण यांनी ॲड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. शासनातर्फे मुख्य सरकारी अभियोक्ता डी. आर. काळे यांनी काम पहिले.