शेतकऱ्यास नुकसानभरपाई देण्याचा बँकेस आदेश

जालना : तालुक्यातील हस्ते ेपिंपळगाव येथील दोन शेतकऱ्यांची नावे शासनाच्या कर्ज माफी योजनेच्या यादीत समाविष्ट करावी व संबंधितांना नुकसान भरपाई, मानसिक त्रास व तक्रारीचा खर्च म्हणून एकूण दहा हजार रुपये तीस दिवसांच्या आत द्यावेत, असे आदेश जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने बजावले आहेत.
हस्तेपिंपळगाव येथील शेतकरी पंडित उर्फ पंढरीनाथ मगर यांनी महाराष्ट्र बँकेच्या नेर शाखेकडून १९९५ साली १५ हजार रुपयांचे पीक कर्ज घेतले. परंतू अपुऱ्या पावसासह नापिकीमुळे ते त्यावर्षी कोणतेही उत्पन्न घेऊ शकले नाहीत. त्या दरम्यान, सरकारने सर्वदूर असणाऱ्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन २००९ मध्ये शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ केले. परंतु कर्जमाफीच्या यादीत बँकेने मगर यांचा समावेश केला नाही. उलट २०१० साली त्या पीक कर्जापोटी ३० हजार रुपये वसूल केले.बँकेच्या या निर्णयाविरोधात मगर यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचात १० जानेवारी रोजी तक्रार दाखल केली. त्याद्वारे बँकेने कर्जमाफीच्या यादीत नाव समाविष्ट न केल्यामुळे नुकसान झाल्याचे नमूद केले. या संदर्भात मंचात सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजूने युक्तीवाद करण्यात आला. त्यात रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेप्रमाणे २७ डिसेंबर २००५ साली राईट आॅफ कर्जाच्या थकबाकीदारांच्या यादीत त्यांचे नाव समाविष्ट केल्याचा दावा बँकेने केला. कर्जमाफीच्या यादीत त्यांचे नाव समाविष्ट करता येणार नाही, असे नमूद केले. संबंधितांना असे कळविलेही होते.बँकेने सेवेत कोणताही कसूर केली नाही, अशी पुष्टी जोडली. परंतू मंचाने युक्तीवादानंतर कर्ज राईट आॅफ केल्याबाबतचा कोणत्याही कागदाद्वारे खुलासा होत नाही, बँकेने नोंदवहीत घेतलेल्या नोंदीचा, कर्ज खात्याच्या उताऱ्याचा पुरावा दाखल केलेला नाही, असे नमूद करीत बँकने सदर शेतकऱ्यांना त्रुटीची सेवा दिल्याचा ठपका ठेवला. तक्रारकर्त्यांनी दिलेल्या सेवेतील त्रुटीमुळेच मानसिक त्रासापोटी व तक्रारीचा खर्च असे प्रत्येकी अडीच हजार रुपये द्यावेत तसेच नुकसानभरपाई म्हणून ५ हजार रुपये तीस दिवसांच्या आत द्यावेत. तक्रारकर्त्याचे नाव शासनाच्या कर्जमाफी योजनेच्या यादीत समाविष्ट करुन शासनाकडे आदेश मिळाल्यापासून साठ दिवसांच्या आत पाठवावेत, असा आदेश मंचच्या अध्यक्षा नीलिमा संत, माधुरी विश्वरुपे, सदस्या रेखा कापडिया यांनी बजावला. अर्जदाराच्या वतीने एल.ई. उढाण, एस.बी.मोरे यांनी काम पाहिले. (जिल्हा प्रतिनिधी)



संबंधित बॅँकेने शेतकऱ्यास पुरेशी माहिती उपलब्ध केली नाही. परस्परच कर्ज राईट आॅफ केल्याचे निष्पन्न होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यास नाहक आर्थिक भुर्दंड बसला आहे. त्यास बॅँकेची चुक कारणीभूत आहे.


महाराष्ट्र बॅँकेने ग्राहक मंचासमोर काहीसे पुरावे सादर केले नाहीत. संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्ज प्रकरणाच्या उताऱ्याचेही दाखले दाखल केले नाहीत. एकूण यासंदर्भात बॅँकेची उदासिनता प्रकर्षाने जाणवत असल्याचे मत मंचाने निकालातून व्यक्त केले आहे.