‘लाच खातो’ आम्ही़़ काय कुणाची भीती..!

उस्मानाबाद : येथील लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाने साडेचार वर्षात तब्बल ७७ सापळे यशस्वी करून ९५ लाचखोरांना जेरबंद केले़ ‘एसीबी’च्या या दबंग कारवाई सत्रापुढे लाचखोरांचा ‘लाच खातो आम्ही़़ काय कुणाची भीती’ हा अभंग सुरूच असल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे़ लाच खाण्याची लागलेली सवय नव्हे निर्माण झालेली प्रवृत्ती आणि कायद्याचा राहिला नसलेला धाक यामुळे लाचखोरांची चांगलीच चलती आहे़
जिल्ह्यात १० रूपयांपासून हजारो रूपयांची लाच मागणारे महाठग अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा लाचखोरीचा ‘एसीबी’ने कारवाईतून भांडाफोड केला आहे़ सर्वसामान्यांच्या विविध कागदपत्रांसह फाईली मंजूर करण्यासाठी लाच मागितली जाते़ कधी स्वत:, कधी सहकारी कर्मचारी तर कधी दलालाला पुढे केले जाते़ वर्षानुवर्षे चकरा मारून थकलेला माणूसही काम व्हावे, या आशेने त्यांना पैसे देवून कामे करतो़ मात्र, ज्याच्याकडे पैसा नाही आणि कष्टाचा पैसा लाचखोरांना द्यायचा नाही, म्हणून असे नागरिक ‘एसीबी’कडे तक्रारी करतात़ या तक्रारींची दखल घेत साडेचार वर्षात एसीबीने तब्बल ७७ यशस्वी सापळे रचून ९५ लाचखोरांना जेरबंद केले आहे़ विशेष म्हणजे या सर्व कारवाईत महसूलसह पोलिस विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची लाचखोरी चव्हाट्यावर आली आहे़ एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कारवाई होवूनही शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी असल्याने लाचखोरांना ना कायद्याची , ना कारवाईची भीती ! (प्रतिनिधी)

साडेचार वर्षातील ७७ सापळ्यात ९५ आरोपी
सन २०१० मध्ये आलेल्या तक्रारींमध्ये १२ सापळ्यांमध्ये १५ लाचखोरांना जेरबंद करण्यात आले़ तर २०११ मध्ये १४ सापळे रचून १७ जणांना, २०१२ मध्ये १४ सापळ्यात १६ जणांना, २०१३ मध्ये १८ सापळ्यात २२ जणांना तर चालू वर्षात केवळ सव्वासहा महिन्यात केलेल्या १९ यशस्वी सापळ्यात २५ लाचखोर जेरबंद झाले आहेत़ चालू वर्षी तर साडेचार वर्षातील १९ सापळ्यांच्या कारवाईचा रेकॉर्डब्रेक झाला आहे़
लाचखोरी प्रकरणात पकडलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्याविरूध्द खटला दाखल करण्यासाठी संबंधित विभागाची मंजुरी घ्यावी लागते़ महसूल विभागाचा अधिकारी असेल तर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मंत्रालयातील सचिवांकडून मंजुरी घ्यावी लागते़ या प्रक्रियेला साधारणत: आठ महिने ते वर्षभराचा कालावधी लागतो
तहसीलदारांपेक्षा कनिष्ठ पातळीवरील कर्मचाऱ्यावर आरोपपत्र दाखल करण्याची मंजुरी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मिळते़ पोलिस खात्यात कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांबाबत पोलीस अधीक्षक मंजुरी देतात़ वरिष्ठ अधिकाऱ्यावरील कारवाईबाबत वरिष्ठ पातळीवरून लवकर मंजुरी मिळत असल्याचे सांगण्यात येते़ मंजुरीस विलंब लागत असल्याने खटला उशिरापर्यंत चालतो, असे दिसून येते़
५३ प्रकरणे प्रलंबित
‘एसीबी’च्या पथकाने लाचखोरांना रंगेहात जेरबंद करून चौकशीअंती न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे़ यातील तब्बल ५३ प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत़ सुनावणी, वाढीव तारीख यासह इतर बाबींमुळे ही प्रकरणे प्रलंबित राहत असल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले़
महसूलसह पोलिसांची परंपरा कायम
‘एसीबी’च्या साडेचार वर्षातील कारवाईवर नजर टाकली असता महसूलसह पोलिस प्रशासनातील लाचखोरांनी लाचखोरीतील आपला क्रमांक ढासळू न देण्याची किमया साधली आहे़ महसूलचे २५ तर पोलिस दलातील ११ अधिकारी, कर्मचारी एसीबीच्या जाळ्यात फसले आहेत़ महसूलचे सन २०११ व २०१३ मध्ये सर्वाधिक प्रत्येकी सहा तर पोलिस प्रशासनाचे २०१३ मध्ये व चालू वर्षी प्रत्येकी तीन लाचखोर जेरबंद झाले आहेत़
स्वतंत्र व निष्णात वकिलाची गरज
एसीबीच्या कारवाईनंतर न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल होते़ सरकारी बाजू मांडण्याची जबाबदारी सरकारी वकिलावर असते़ मात्र, सरकारी वकिलांकडे असलेल्या इतर खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते़ त्यामुळे संबंधित सरकारी वकिल एसीबीच्या प्रकरणांकडे लक्ष देण्यास वकिलांना अपेक्षित वेळ मिळत नसल्याचे दिसते़ त्यामुळे लाचखोरीत शिक्षणा होण्याचे प्रमाण वाढविण्यासाठी जलदगती न्यायालयासह भ्रष्टाचाराची प्रकरणे हाताळण्यात निष्णात असलेले वकील एसीबीसाठी स्वतंत्रपणे नियुक्त करण्याची गरज आहे़
जागरुकता हवी
रहिवासी प्रमाणपत्र असो अथवा इतर कोणतेही कागदपत्र असो, इतर कोणत्याही फाईली, प्रकरणांचे काम असो; अधिकाऱ्यांना पैसे देऊन काम करून घेण्याकडे अनेकांचा कल आहे़ काही जणांच्या अशा प्रवृत्तीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांकडून पैसे मागण्यात येत आहेत़ त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या सेवेसाठी असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना छदामही न देण्याचा संकल्प नागरिकांनी करणे गरजेचे आहे़
नागरिकांनी तक्रारी नोंदवाव्यात
नागरिकांच्या कोणत्याही कामासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह इतर ठिकाणी पैशांची मागणी होत असेल तर त्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (०२४७२-२२२८७९, ८२७५३०६८६०) तक्रारी नोंदवाव्यात़ तक्रारीनंतर त्याची शहानिशा करून कारवाई करण्यात येईल, असे आवाहन ‘एसीबी’ उपाधीक्षक अश्विनी भोसले यांनी केले आहे.
दलालांचा सुळसुळाट
सर्वसामान्य नागरिकांच्या कागदपत्रांपासून विविध कामकाजासाठी अनेक दिवस, अनेक महिने नव्हे तर वर्षानुवर्षेविविध शासकीय कार्यालयात खेटे मारावे लागतात़ अनेक दलालांनी शासकीय कार्यालयात आला गोरखधंदा सुरू केला आहे़ नागरिकांकडून पैसे घेवून स्वत:च्या तुंबड्या भरण्याचे काम काही दलालांनी सुरू केले आहे़
४१ जण निर्दोष
न्यायालयात सुरू असलेल्या ५३ प्रकरणांचे साडेचार वर्षात निकाल लागले आहेत़ यात लाच घेताना जेरबंद झालेले तब्बल ४१ जण निर्दोष सुटले आहेत़ तर १२ जणांना शिक्षा झाली आहे़ ‘एसीबी’ने सापळे यशस्वी केले असले तरी बदलून जाणारे अधिकारी, कालांतराने तक्रारदारांचा बदलणारा विचार आणि आरोपींकडून होणारे साम, दाम, दंड भेद निती, न्यायालयात सक्षमपणे मांडली न जाणारी बाजू आदी विविध कारणांमुळे शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसून येते़
काय म्हणतो कायदा ?
कायद्याच्या परिभाषेत सर्वसाधारणपणे, स्वत:च्या वैध मेहनतीव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही प्रकारच्या स्वरूपात पैसे किंवा वस्तू स्वकारणे याला लाच किंवा भ्रष्टाचार असे म्हटले जाते़ लोकसेवकास लाच देणे व त्याने ती घेणे, हा गुन्हा आहे़ पैसे वा अन्य स्वरूपात लाच दिली व घेतली जाते़
सरकारी नोकराकडे वशिला लावून विशिष्ट प्रकारचे काम करून घेण्यासाठी कोणीही लाच घेतली तर त्यास एक वर्ष साधी कैद अगर दंड, अथवा दोन्ही शिक्षा सुनावल्या जातात़ सरकारी कामकाजाशी संबंधित गोष्ट करण्यासाठी लोकसेवकाने एखादी मौल्यवान वस्तू घेतली तर तो गुन्हा ठरतो़ या गुन्ह्यासाठी कायद्यात तीन वर्षे शिक्षा अगर दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे़
भारत सरकारने १९४७ साली संमत केलेला लाचलूचपत प्रतिबंधक कायदा हा भारतीय दंड संहितेतील तरतुदींपेक्षा कडक आहे़ ‘सरकारी नोकरांच्या न्याय मेहनतीव्यतिरिक्त त्यास मिळालेली अन्याया प्राप्ती ही लाच आहे,’ असे हा कायदा गृहित धरतो व ते ही लाच नाही, हे सिध्द करण्याची जबाबदारी संबंधित नोकरावर असते़
सरकारी नोकर या नात्याने त्याच्या ताब्यात आलेली मालमत्ता त्याला मिळत असलेल्या मेहनतन्यायाचा विचार करता अवैध व प्रमाणाबाहेर असल्यास हा गुन्हा मानला जातो़ या गुन्ह्यासाठी कमाल सात वर्षाचा कारावास आणि दंड अशी शिक्षा आहे़ या कायद्यानुसार सरकारी नोकराने केलेल्या गुन्ह्यांची चौकशी वरिष्ठ पोलिस अधिकारी किंवा न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने इतर अधिकारी करू शकतात़
जगातील अनेक देशांनी लाचलूचपत प्रतिबंधक अधिनियम करून भ्रष्टाचार, तसेच लाचलूचपत यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे़ नॉर्वे, स्विडन, डेन्मार्क, फिनलँड, न्यूझिलंड आदी देशातील विधानमंडळांनी नेमलेला लोकपाल हे मंत्री व सरकारी अधिकाऱ्यांविरूध्द लाचलुचपतीची प्रकरणे तपासून त्यांच्यावर कारवाई करतात़
भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी भारतात कायदेशीर उपाययोजना करण्याविषयीचे लोकपाल विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे़ तत्पूर्वी, ते मंजुरीसाठी संसदेत अनेकवेळा (१९६४, १९६८, १९७७, १९८५ आणि २०१२) मांडण्यात आले होते़ मात्र, आघाडी सरकारने लोकपाल विधेयक १९ डिसेंबर १९८९ रोजी संसदेत मांडले़ १९८८ च्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये मंत्रिगण व पंतप्रधान यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे अधिकार लोकपालास देण्यात आले आहेत़
साडेचार वर्षातील खातेनिहाय कारवाई
विभागसापळे
महसूल२५
सा़बांधकाम०२
पोलिस११
आरटीओ०१
एमएसईबी०२
वन०१
जि.प.०९
शिक्षण०४
भूमापन०३
विधि व न्याय०२
जलसंपदा०२
दारूबंदी००
विभागसापळे
रा़प़महामंडळ०१
सहकार०१
नगर विकास०२
खाजगी इसम०२
कारागृह०१
आरोग्य०३
कृषी/ मनपा०१
उद्योग०१
कामगार०१
महिला व बालविकास०१
बँक०१