कर्ज देण्यास राष्ट्रीयकृत बँकांची टाळाटाळ

उमरगा : शासनाने नगर पालिकेमार्फत राबविलेल्या राज्य नागरी उपजिविका अभियानास राष्ट्रीयकृत बँका या अभियानालाच हरताळ फासण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसत आहे़ या अभियानांतर्गत कर्जासाठी दाखल असलेले तब्बल ९६ प्रस्ताव बँकांमध्ये धूळ खात पडले आहेत़ त्यामुळे स्वयंरोजगार करू इच्छिणाऱ्यांच्या आशेवरही पाणी पडताना दिसत आहे़
सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना स्वयंरोजगार सुरू करता यावा यासाठी वैयक्तिक व बचत गटांना लघू उद्योग सुरू करता यावेत यासाठी कर्ज पुरवठा व्हावा या उद्देशाने राज्य शासनाने नगर पालिकांच्या मार्फत नागरी उपजिविका अभियान राबविण्यास सुरूवात केली आहे़ येथील पालिकेतील स्वतंत्र कक्षात दोन कर्मचारी या अभियानाचे काम पाहतात़ कर्जाचे प्रस्ताव दाखल करणाऱ्यांचे कागदपत्रे घेवून त्याचे वितरण संबंधित राष्ट्रीयकृत बँकांकडे करण्यात येते़ यात वैयक्तिक कर्जाची मर्यादा २ लाख रूपये तर बचत गटांसाठी १० लाख रूपयापर्यंत कर्जाची मर्यादा आहे़ बचत गटाला १५ टक्क्यांनी कर्जपुरवठा होत असला तरी गटाला केवळ ७ टक्के व्याज भरावे लागत असून, उर्वरित ८ टक्के शासनाकडून भरण्यात येणार आहेत़ शासनाच्या या प्रेरणादायी अभियानाचा लाभ घेण्यासाठी पालिकेकडे सन २०१३- १४ मध्ये वैयक्तिकचे १३० प्रस्ताव आले होते़ तर महिला बचत गटाचे ३९ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत़ वैयक्तिमध्ये केवळ २९ जणांना तर बचत गटातील २९ प्रस्तावांना मंजुरी देत बँकांनी कर्ज वाटप केले आहे़ तर तब्बल ९६ प्रस्ताव बँकांमध्ये धूळ खात पडले आहेत़ बँकांनी वैयक्तिक प्रस्तावात केवळ ४० ते ५० हजार रूपयांचे कर्ज दिले आहे़ तर बचत गटांना दीड ते दोन लाखापर्यंतच कर्ज मंजूर केले आहे़ या प्रकारामुळे कर्ज घेणाऱ्यांमध्येही नाराजगी पसरली आहे़ एकीकडे बेरोजगारी हटावी म्हणून शासन विविध योजना राबवित आहे़ तर दुसरीकडे प्रशासनासह बँका या योजनांना हरताळ फासत आहेत़ (वार्ताहर)