आज होणार औरंगाबादच्या ‘समांतर’चा फैसला

समांतर जलवाहिनीच्या कंपनीला काम द्यावे किंवा नाही, याचा अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सोमवारी सहाव्या वेळेस महापालिका सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तुम्ही निर्णय घ्या, शासन सर्वतोपरी मदत करील, असे आश्वासन गुरुवारी दिले. त्यामुळे महापालिका पदाधिकारी समांतरच्या बाजूने निर्णय घेण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. कंपनीने लादलेल्या जाचक अटी शर्ती सर्वसाधारण सभेत किती अमान्य करण्यात येतात याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.

ठळक मुद्देमनपा सर्वसाधारण सभा : एकाच विषयासाठी सहाव्यांदा सभेचे आयोजन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : समांतर जलवाहिनीच्या कंपनीला काम द्यावे किंवा नाही, याचा अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सोमवारी सहाव्या वेळेस महापालिका सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तुम्ही निर्णय घ्या, शासन सर्वतोपरी मदत करील, असे आश्वासन गुरुवारी दिले. त्यामुळे महापालिका पदाधिकारी समांतरच्या बाजूने निर्णय घेण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. कंपनीने लादलेल्या जाचक अटी शर्ती सर्वसाधारण सभेत किती अमान्य करण्यात येतात याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
मागील दोन महिन्यांपासून महापालिकेत समांतर जलवाहिनीच्या मुद्यावरून राजकारण चांगलेच तापले आहे. सत्ताधारी शिवसेना समांतरचा ठराव मंजूर करण्यास अनुकूल आहे. भाजपची काहीच हरकत नाही. विरोध फक्त एमआयएमचा सुरू आहे. मागील पाच सर्वसाधारण सभेत समांतरच्या मुद्यावर सभेत चर्चेला सुरुवातच झाली नाही. सोमवारी सकाळी ११.३० वाजता सभेला सुरुवात झाल्यावर सर्व पक्षांचे गटनेते या मुद्यावर भूमिका मांडतील. त्यानंतर नगरसेवक चर्चेत सहभागी होणार आहेत. सभेचे मत आणि पक्षाचा आदेश मिळाल्यावर निर्णय घेण्यात येईल, असे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी यापूर्वीच जाहीर केले आहे.
कंपनीने लादलेल्या अटी
मनपाने एक महिन्यात पाणीपुरवठा योजना कंपनीकडे हस्तांतरित करावी.
करार झाल्यानंतर ४ वर्षे पाणीपट्टीत वाढ होणार नाही. त्यानंतर दरवर्षी १० टक्के वाढ होईल.
चार वर्षांनंतर नळांना मीटर बसविण्यात येईल.
कंपनीला वर्कआॅर्डर देताच ५० कोटी रुपये जुनी थकबाकी द्यावी.
१ हजार कोटींचे कर्ज घेण्यासाठी मनपाने बँक गॅरंटी घ्यावी. मनपाच्या मालमत्ता गहाण ठेवण्याची मुभा द्यावी.
१ हजार कोटींच्या प्रकल्पात जीएसटी रक्कम मनपानेच द्यावी.
पाणीपट्टीतील दरवाढ न परवडणारी
युटिलिटी कंपनी ३० सप्टेंबर २०२२ नंतर पाणीपट्टीत दरवर्षी दहा टक्के दरवाढ करणार आहे. सध्या ४ हजार ५० रुपये मनपाकडून पाणीपट्टी वसूल करण्यात येते. कंपनी दहा वर्षे पाणीपुरवठा योजना चालविणार आहे. पाणीपट्टीच्या माध्यमातून १०० कोटी रुपये दरवर्षी कंपनी वसूल करणार आहे. योजनेसाठी लागणारी ८० टक्के रक्कम यातून वसूल करणार आहे. याशिवाय मनपा कंपनीला दरवर्षी योजना चालविण्यासाठी स्वतंत्रपणे ६० कोटी रुपये देणार आहे. चारही बाजूने कंपनीचाच फायदा बघितला जात आहे. औरंगाबादकरांना संभाव्य दरवाढ न परवडणारी आहे.