औरंगाबाद : महापालिका प्रशासनाने मागील पाच महिन्यांपासून कंत्राटदारांची बिले थांबवून ठेवली आहेत. कंत्राटदारांची थकबाकी ९० कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. विकास कामे ठप्प होतील या भीतीपोटी शनिवारी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी शासन अनुदानातून कंत्राटदारांची बिले काढण्यात यावीत. मालमत्ता कर वसुलीतून कर्मचाऱ्यांचा पगार करावा, असा आदेश प्रशासनाला दिला आहे.
महापालिकेच्या तिजोरीत दरवर्षी ६०० ते ७०० कोटी रुपये येतात. यंदा अर्थसंकल्प चक्क १८०० कोटींचा तयार केला आहे. अर्थसंकल्पातील विकास कामांचा आधार घेऊन कोट्यवधी रुपयांची कामे करण्यात येत आहेत. नगरसेवकांच्या विनंतीला मान देऊन कंत्राटदारही खिशातील पैसे लावून कामे करीत आहेत. एप्रिल महिन्यापासून मनपाने कंत्राटदारांची बिले थांंबवून ठेवली आहेत. छोट्या कंत्राटदारांचे हाल होत आहेत. शनिवारी महापौरांनी विभागनिहाय आढावा घेतला. लेखा विभागाचा आढावा घेताना महापौरांनी नमूद केले की, या महिन्यात २० कोटींच्या अनुदानातून कंत्राटदारांची बिले अदा करावीत. कर्मचाऱ्यांचा पगार, पेन्शन, लाईट बिल, अत्यावश्यक खर्च मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, नगररचना विभागाकडून येणाऱ्या निधीतून करावा. शहरात विकास कामे करायची असतील, तर कंत्राटदारांना थांबवता येणार नाही.
खर्चाचा डोंगर वाढलाशहरात ४० हजार एलईडी दिवे बसविण्याचे काम सुरू आहे. या कंपनीला दररोज दहा लाख रुपये मनपाला द्यावे लागतात. याशिवाय बचत गटांचा पगार मनपा कर्मचाऱ्यांपेक्षाही अधिक वाढवून ठेवण्यात आला आहे. महापालिकेला दरमहा ३० लाख रुपये अतिरिक्त बोजा सहन करावा लागत आहे. समांतर जलवाहिनी कंपनी भविष्यात आल्यास दररोज १७ लाख रुपये मनपाला कंपनीस द्यावे लागतील. खर्चाचा डोंगर प्रचंड वाढत असताना उत्पन्नाचे स्रोत जशास तसे आहेत.