औरंगाबाद मनपा प्रशासन कर्जासाठी २० मालमत्ता गहाण ठेवणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 6, 2018 23:39 IST2018-02-06T23:39:01+5:302018-02-06T23:39:14+5:30

भूमिगत गटार योजनेचे काम पूर्ण करण्यासाठी मनपा प्रशासनाला ९८ कोटी रुपयांची गरज आहे. ही रक्कम कर्जरोखे स्वरूपात उभी करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेला दिला आहे. कर्जासाठी महापालिकेच्या २० मालमत्ता गहाण ठेवण्याची तयारी प्रशासनाने दाखविली असून, मंगळवारी मालमत्ता विभागाने २० मालमत्तांची यादीच महापौर नंदकुमार घोडेले यांना सादर केली. कर्जासाठी नगरसेवकांकडून कडाडून विरोध होत आहे. शुक्रवारी तहकूब सर्वसाधारण सभेत यावर अंतिम निर्णय होणार आहे.

Aurangabad Municipal Corporation will hold 20 properties for mortgages | औरंगाबाद मनपा प्रशासन कर्जासाठी २० मालमत्ता गहाण ठेवणार

औरंगाबाद मनपा प्रशासन कर्जासाठी २० मालमत्ता गहाण ठेवणार

ठळक मुद्देभूमिगत गटार योजना : शुक्रवारी निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : भूमिगत गटार योजनेचे काम पूर्ण करण्यासाठी मनपा प्रशासनाला ९८ कोटी रुपयांची गरज आहे. ही रक्कम कर्जरोखे स्वरूपात उभी करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेला दिला आहे. कर्जासाठी महापालिकेच्या २० मालमत्ता गहाण ठेवण्याची तयारी प्रशासनाने दाखविली असून, मंगळवारी मालमत्ता विभागाने २० मालमत्तांची यादीच महापौर नंदकुमार घोडेले यांना सादर केली. कर्जासाठी नगरसेवकांकडून कडाडून विरोध होत आहे. शुक्रवारी तहकूब सर्वसाधारण सभेत यावर अंतिम निर्णय होणार आहे.
भूमिगत गटार योजनेसाठी ९८ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यावरून महापालिकेत वादंग निर्माण झाले आहे. २६ डिसेंबरपासून तीनवेळा सर्वसाधारण सभा तहकूब करावी लागली. महापालिकेने यापूर्वीच अनेकदा कर्ज घेतले आहे. या कर्जाचे हफ्ते भरणे सुरू आहे. सध्या १३४ कोटी रुपयांचे कर्ज मनपाच्या डोक्यावर आहे. त्यात पुन्हा ९८ कोटींचे कर्ज घेतल्यास महापालिका अडीच कोटी रुपयांमध्ये कर्जबाजारी होईल. भविष्यात समांतर जलवाहिनी, एलईडी आदी मोठ्या प्रकल्पांसाठी महापालिकेच्या तिजोरीतूनच पैसे द्यावे लागणार आहेत. याशिवाय शहरातील ११५ वॉर्डांमध्ये विकासकामे, नियमित डागडुजीची कामे करावी लागणार आहेत. नव्याने कर्ज घेण्यात येऊ नये, अशी भूमिका भाजप, एमआयएम, काँग्रेस पक्षाच्या नगरसेवकांनी घेतली आहे. मनपा प्रशासनाच्या प्रस्तावाला आतापर्यंत नगरसेवकांनी कडाडून विरोध केला आहे. सत्ताधारी पक्षांच्या सदस्यांनीही कर्जासाठी विरोध केला आहे. शिवसेना नेत्यांनी कर्जाचा प्रस्ताव मंजूर करण्याचे आदेश महापौरांना दिले आहेत. त्यामुळे कोंडीत सापडलेल्या महापौरांनी वारंवार सभा तहकूब करण्याचा निर्णय घेतला. आता ही सभा शुक्रवारी होणार आहे. त्यानुसार प्रशासनाने महत्त्वाच्या नसलेल्या मालमत्तांची यादी महापौरांना मंगळवारी सादर केली आहे. त्यात वीस मालमत्तांचा समावेश आहे.
१00 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता
जालना रोडवरील औरंगाबाद लॅण्ड मार्क इमारतीमधील सुमारे ३०० चौरस मीटर जागा, जालना रोडवरील मुळे-तापडिया इमारतीमधील १९६ चौरस मीटर जागा, श्रेयनगर येथील तापडिया इमारतीमधील १९६ चौरस मीटरच्या चार जागा, रेल्वेस्टेशन येथे दिशा कोटगिरे इमारतीमधील चार जागा, औरंगपुºयातील सिटी मार्बल इमारतीमधील तळ मजला, पहिला मजला, भरतकुमार परसवाणी यांना भाड्याने दिलेला पहिला मजला, जय टॉवर येथील तळ मजला, मालखरे बिल्डर्स येथील तळ मजला, पहिला मजला आणि नूपुर अपार्टमेंट येथील दुकाने, हॉल अशी एकूण १९ हजार ५०० चौरस मीटर जागा गहाण ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. महापालिकेने या जागेचे रेडीरेकनरनुसार दरही काढले आहेत. कोट्यवधी रुपयांच्या या जागा असल्याचे प्रशासनाने महापौरांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

Web Title: Aurangabad Municipal Corporation will hold 20 properties for mortgages

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.