औरंगाबाद जिल्ह्याचे राजकारण ढवळून निघणार

आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका स्वबळावर लढण्याच्या शिवसेनेच्या घोषणेमुळे औरंगाबाद जिल्ह्यातील शिवसेना आणि भाजपच्या राजकारणावर तसेच काही ठिकाणी असलेल्या युतीवर येत्या काळात परिणाम होण्याची शक्यता आहे. औरंगाबाद महापालिकेत शिवसेना आणि भाजपची युती आहे, तर जिल्हा परिषदेत शिवसेना काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सत्तेत आहे.

ठळक मुद्देशिवसेना स्वबळावर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह लोकसभा, विधानसभा मतदारसंघात परिणाम

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका स्वबळावर लढण्याच्या शिवसेनेच्या घोषणेमुळे औरंगाबाद जिल्ह्यातील शिवसेना आणि भाजपच्या राजकारणावर तसेच काही ठिकाणी असलेल्या युतीवर येत्या काळात परिणाम होण्याची शक्यता आहे.औरंगाबाद महापालिकेत शिवसेना आणि भाजपची युती आहे, तर जिल्हा परिषदेत शिवसेना काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सत्तेत आहे. जिल्ह्यात शिवसेना आणि भाजपचे प्रत्येकी तीन आमदार आहेत, तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी व एमआयएमचा प्रत्येकी एक आमदार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून लोकसभा उमेदवारीवरून भाजप आणि शिवसेनेमध्ये कलगीतुरा चालू आहे. औरंगाबादचे शिवसेनेचे विद्यमान खासदार चंद्रकांत खैरे यांना भाजपशी युती होईल, अशी आशा होती. मात्र, आता त्यांना स्वतंत्र लढण्याची तयारी करावी लागेल. काँग्रेस-राष्टÑवादीची आगामी निवडणुकांसाठी आघाडी होते किंवा नाही, यावरही निवडणुकीचा रागरंग अवलंबून आहे. शिवसेनेने एकतर्फी घोषणा केल्यामुळे आता भाजपकडे तगडा उमेदवार नसला तरी त्यांचा उमेदवार शोधण्याचा वेग वाढेल. लोकसभा निवडणुका निर्धारित वेळेत झाल्या, तर आजपासून १४ व्या महिन्याअखेर आचारसंहिता लागेल. डिसेंबर २०१८ मध्ये झाल्या, तर आॅक्टोबर अखेरपासून आचारसंहितेचे वारे वाहू लागेल. याच पार्श्वभूमीवर विधानसभेच्या निवडणुका निर्धारित वेळेपूर्वी होऊ शकतात, अशा चर्चेने राजकीय वातावरण तापले असताना आता त्यामध्ये शिवसेनेच्या भूमिकेने आणखी हवा गरम केली आहे.‘झेडपी’त सेनेचे राजकारण आलबेलशिवसेनेने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर जिल्हा परिषदेतील राजकारणावर आज दिवसभरात त्याचा कसलाही परिणाम जाणवला नाही. नाही तरी जिल्हा परिषदेत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजप पुढे आला होता; परंतु शिवसेनेने त्यांना चेकमेट देत ऐनवेळी काँग्रेससोबत हातमिळवणी करीत सत्ता स्थापन केली, तेव्हापासूनच भाजप सदस्यांनी सेनेला खिंडीत पकडण्याची संधी सोडलेली नाही.दुसरीकडे, शिवसेनेनेही भाजप सदस्यांना विकास निधीपासून दूर ठेवण्याची खेळीच खेळलेली आहे. जिल्हा परिषदेत सध्या भाजप हा प्रबळ विरोधी पक्ष असला तरी या पक्षाकडे प्रभावी विरोधी पक्षनेता नाही, त्यामुळे सेना-काँग्रेस सत्ताधाºयांचीच सध्या तरी चांदी आहे. गेल्या महिन्यात भाजप सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांविरुद्ध अविश्वास ठराव आणण्याचे खूळ काढले होते. ते त्यांच्याच वरिष्ठांनी धुडकावून लावले. त्यामुळे सध्या तरी भाजपचे ‘हात दाखवून अवलक्षण नको’ अशीच गत आहे.जिल्हा परिषदेत सध्या भाजपचे २३, शिवसेनेचे १८, काँग्रेसचे १६, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ०३, मनसे आणि रिपाइंचे प्रत्येकी १, अशी एकूण ६२ सदस्य संख्या आहे.महापौरपदालाही होणार त्रासमहापालिकेत शिवसेना भाजपची युती असून, शिवसेनेकडे महापौरपद आहे. विद्यमान महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी आॅक्टोबर २०१७ मध्ये पदभार घेतला आहे.अडीच वर्षाच्या कालवधीतील त्यांच्याकडे २०२० पर्यंत पदभार राहणार आहे. लोकसभा निवडणूक एप्रिल २०१९ मध्ये होण्याची अपेक्षा आहे. या वर्षभराच्या काळात भाजप शिवसेनेच्या महापौरांना त्रास देण्याचा प्रयत्न करेल.विधानसभा निवडणुकाही लोकसभेबरोबर झाल्यास व राज्यात भाजपला अपेक्षित निकाल न आल्यास औरंगाबाद महापालिकेत शिवसेनेच्या महापौरांना त्यापुढील काळ जड जाण्याची चिन्हे आहेत. आगामी काळात युतीचा काळ तणावाचा राहील, असे चित्र आहे.