औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी चव्हाण यांच्या बदलीला स्थगिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 18, 2018 00:37 IST2018-04-18T00:34:52+5:302018-04-18T00:37:44+5:30
जिल्हाधिकारीपदी ठाणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण यांची सोमवारी बदली करण्यात आली होती. बदलीला शासनाने मंगळवारी स्थगिती दिली असून, नवीन जिल्हाधिकारी कोण? याबाबत सध्या तरी कुणाचेही नाव पुढे आलेले नाही.

औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी चव्हाण यांच्या बदलीला स्थगिती
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : जिल्हाधिकारीपदी ठाणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण यांची सोमवारी बदली करण्यात आली होती. बदलीला शासनाने मंगळवारी स्थगिती दिली असून, नवीन जिल्हाधिकारी कोण? याबाबत सध्या तरी कुणाचेही नाव पुढे आलेले नाही. जिल्हा प्रशासनाचा प्रभारी कारभार अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पी.एल. सोरमारे यांच्याकडे देण्यात आला आहे. कर्नाटक निवडणुकीमुळे चव्हाण यांच्या बदलीला स्थगिती दिल्याची चर्चा आहे.
ठाणे मनपा आयुक्तांनी कार्यमुक्त करताच पदभार घेणार असल्याचे चव्हाण यांनी सोमवारी लोकमतशी बोलताना सांगितले होते. त्याचवेळी शंकेची पाल चुकचुकली होती. ठाणे मनपा आयुक्तांनी त्यांना कार्यमुक्त केले नाही की त्यांनी बदली रोखण्यासाठी प्रयत्न केले, हे सांगता येत नाही. मंगळवारी दिवसभर त्यांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यांनी काही फोन घेतला नाही. दुपारनंतर त्यांच्या बदलीला स्थगिती मिळाल्याचे आदेश येऊन धडकले.
मागील तीन-चार वर्षांपासून वर्षभराच्या आतच जिल्हाधिकारी औरंगाबादेतून बदली करून घेत आहेत. येथून बदली करून गेलेले अथवा बदली झालेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांना चांगल्या पदावर काम करण्याची संधी मिळते आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी कुणाल कुमार हे पुण्यात बदलून गेले. विक्रमकुमार हे डीएमआयसीचे एमडी म्हणून पदोन्नतीने मुंबईत गेले. त्यानंतर आलेले वीरेंद्रसिंह हे तीन महिन्यांतच मंत्रालयात रुजू झाले. निधी पांडे यांची राजीव गांधी आरोग्य योजनेच्या सीईओपदी वर्णी लागली. त्यानंतर एन.के. राम यांची पुणे जिल्हाधिकारीपदी वर्णी लागली. म्हणजे औरंगाबादेत वर्ष-दीड वर्ष काम करायचे आणि मोठ्या जिल्ह्यांत बदलून जायचे, असा ‘ट्रेंड’ मागील काही वर्षांपासून महसूल प्रशासनात आला आहे. तीन वर्षे एकाच ठिकाणी काम करण्याच्या नियमाचे सर्रासपणे उल्लंघन होतच आहे, शिवाय दुसरीकडे पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा व मराठवाड्याची राजधानी असलेला हा जिल्हा दुर्लक्षित होत आहे.
स्थगिती आणि प्रभारीपदांचा खेळ
जानेवारी महिन्यांत विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांची मंत्रालयात बदली झाली होती. त्यालाही शासनाने २४ तासांत स्थगिती दिली. जिल्हाधिकारीपदी चव्हाण यांची बदली केली; परंतु २४ तासांतच त्यांच्याही बदलीला स्थगिती आदेश मिळाला. कचरा प्रकरणातून १६ मार्च रोजी मनपा आयुक्तांची बदली झाली; परंतु पालिका आयुक्तपदी कुणीही दिले नाही. दरम्यान याच काळात पोलीस आयुक्तांना सक्तीच्या रजेवर पाठविले. नवीन पोलीस आयुक्तांची नेमणूक केली नाही. मनपा आणि पोलीस आयुक्त पदांची जबाबदारी प्रभारींवर आहे. त्यातच आता जिल्हाधिकारी पदाची जबाबदारी प्रभारींवर येऊन पडली आहे.