औरंगाबाद : ‘जीएसटी’ लागू होण्यापूर्वी मंजूर झालेली कामे पूर्वीच्या करप्रणालीनुसारच करण्यावर ठाम असलेल्या निविदाधारकांना जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने मोठा दिलासा दिला. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून रखडलेली ११ कोटी रुपयांची सुमारे ५० कामे मार्चपूर्वी मार्गी लागतील, तसेच वेळेत निधीही खर्च होईल, अशी अपेक्षा वित्त विभागाच्या अधिकार्यांनी व्यक्त केली.
जिल्हा परिषदेने जून महिन्यात सिंचन विभागाची ३५ कामे व बांधकाम विभागाच्या १५ कामांच्या निविदा मंजूर केल्या होत्या. यापैकी अनेक कंत्राटदारांना कामांच्या अंदाजित रकमेपेक्षा काहींना २० टक्के, १० टक्के ५ टक्के कमी दराने निविदा मंजूर झाल्या होत्या. कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यापूर्वीच केंद्र सरकारने जुलैमध्ये ‘व्हॅट’ बंद करून ‘जीएसटी’ करप्रणाली लागू केली. नवीन कर प्रणालीमध्ये अंदाजित रकमेपेक्षा कमी दराने कामे करणे परवडत नसल्यामुळे निविदाधारकांनी ती करण्यास असमर्थता दाखवली होती. जवळपास सहा महिन्यांचा कालावधी झाला; पण एकही निविदाधारक काम करण्यास धजावत नव्हता. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला.
या कामांच्या फेरनिविदा जाहीर केल्या, तर मार्चअखेरपर्यंत कामे होणार नाहीत. कोट्यवधी रुपयांचा निधी पुन्हा अखर्चित राहू शकतो, या विवंचनेत असलेल्या वित्त विभागाने कंत्राटदारांसोबत दराबाबत तडजोड करण्याचा निर्णय घेतला. तत्पूर्वी शहरातील काही मान्यवर चार्टर्ड अकाऊंटंटस्चा सल्ला घेण्यात आला. सिमेंट बंधारे, कोल्हापुरी बंधारे, रस्त्याचे मजबुतीकरण, डांबरीकरणाच्या या कामांसाठी प्रशासनाने सरसकट २ टक्के किंवा यापेक्षा कमी दराने निविदाधारकांसोबत तडजोड केली व कार्यारंभ आदेश निर्गमित केले. वित्त विभागामार्फत या कामांची बिले अदा करताना २ टक्के रक्कम कपात केली जाणार आहे. ही कपात केलेली रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून जमा केली जाणार आहे. पुढील सूचनानंतर ती रक्कम शासन किंवा कंत्राटदारांना दिली जाईल. कंत्राटदारांसोबत संवाद साधल्यानंतर मागील जन महिन्यापासून रखडलेली कामे आता मार्गी लागत आहेत. त्या सर्व कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत.
जिल्हा दर सूचीही संभ्रमातशासनाने जिल्हा दर सूची (डीएसआर) जाहीर केली आहे. पूर्वीच्या ‘डीएसआर’मध्ये वस्तूची मूळ किंमत व सर्व कर मिळून त्या त्या मटेरियलला दर जाहीर केला जात होता. नवीन ‘डीएसआर’मध्ये वस्तूची मूळ किंमत व १२ टक्के ‘जीएसटी’ वेगळा, असा दर जाहीर करण्यात आला आहे. कंत्राटदारांना बिल अदा करताना ते कामांच्या अंदाजित रकमेनुसार द्यायचे की १२ टक्के ‘जीएसटी’ कपात करून अदा करायचे, हा संभ्रम मात्र कायम आहे, अशी प्रतिक्रिया वरिष्ठ लेखाधिकारी शरद भिंगारे यांनी व्यक्त केली.