औरंगाबाद जिल्ह्यातील शाळांमध्ये मुलांना खिचडीची प्रतीक्षा

औरंगाबाद : पुरवठादार संस्थेचा करार संपुष्टात आल्यामुळे मागील १२ दिवसांपासून शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत तांदूळ व धान्यादी मालाचा पुरवठा ...

ठळक मुद्देविद्यार्थी उपस्थितीवर परिणाम झाला दोन महिन्यांपूर्वीच पुरवठादार संस्थेचा करार संपुष्टात

औरंगाबाद : पुरवठादार संस्थेचा करार संपुष्टात आल्यामुळे मागील १२ दिवसांपासून शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत तांदूळ व धान्यादी मालाचा पुरवठा बंद झाला आहे. तथापि, जिल्ह्यातील बहुतांशी शाळांमध्ये खिचडीचे वाटपही बंद झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीवर परिणाम झाला आहे. 

वरिष्ठ लेखाधिकारी राजेंद्र खाजेकर यांनी सांगितले की, काही शाळांमध्ये शिल्लक तांदळातून खिचडी शिजवली जाते. ३० नोव्हेंबरपर्यंतचा पुरवठादार संस्थांसोबतचा करार संपुष्टात आला. या संस्थांना धान्यादी माल व तांदूळ पुरवठ्यासाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानुसार पुरवठादाराचे ३१ जानेवारीपर्यंत पुरवठा करण्याचे आदेश होते. महाराष्ट्रातील एकाही जिल्ह्यात पुरवठादार संस्थांसोबत शासनाचा करार झालेला नाही. दोन दिवसांत हा करार होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर शाळांमध्ये नियमित खिचडी शिजेल, असे खाजेकर म्हणाले. 

शाळांना खिचडी शिजविण्यासाठी मटकी, वाटाणा, तेल, हळद, तिखट, डाळी यांसारखे धान्यादी साहित्य पुरविणाऱ्या संस्थांसोबतचा करार संपुष्टात आल्यामुळे १ फेब्रुवारीपासून जिल्ह्यातील शाळांमध्ये पोषण आहार योजनेला घरघर लागल्याचे चित्र आहे. अशाही परिस्थितीत मुलांना खिचडी द्यावी, तर आर्थिक बोजा, रखडणारी बिले यामुळे अगोदरच मुख्याध्यापक त्रस्त आहेत. त्यामुळे शिक्षक व मुख्याध्यापकांनी स्वत:च्या पैशातून खिचडी न शिजविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रामुख्याने ग्रामीण भागात आई-वडील मजुरीसाठी गेल्यानंतर बहुतांशी मुलांना शाळेत मिळणाऱ्या खिचडीवरच अवलंबून राहावे लागते. मात्र, गेल्या दहा-बारा दिवसांपासून शाळांमध्ये खिचडी मिळत नसल्यामुळे मुलांचे मन शाळेत रमत नाही. मुलांच्या उपस्थितीवर परिणाम झालेला आहे. वार्षिक परीक्षा जवळ आल्या आहेत. या दिवसांत मध्यान्ह भोजन बंद झाले आहे.

पर्यायी व्यवस्था करावी
शालेय पोषण आहार योजना ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सुरू आहे. पुरवठादारासोबतचा करार संपणे, तांदूळ व धान्यादी मालाचा पुरवठा बंद होणे, हे प्रकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाची अवहेलना करणारे आहेत. शालेय पोषण आहार ही महत्त्वपूर्ण योजना असल्यामुळे शासनाने पर्यायी व्यवस्था करणे गरजेचे आहे; पण प्रत्यक्षात तसे होत नसल्यामुळे त्याचा फटका गोरगरीब विद्यार्थी, शिक्षक व मुख्याध्यापकांना बसत आहे. त्यासाठी पुरवठादार संस्थांसोबतचा करार लवकरात लवकर करण्यात यावा, अशी मागणी अखिल भारतीय प्राथमिक महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष संजीव बोचरे, सरचिटणीस मनोज चव्हाण, अनिल सिरसाट, संजय खोमणे, ज्ञानेश्वर कपटी आदींनी केली आहे.