विद्यापीठासमोर ‘आॅडिट’चा पेच

औरंगाबाद : विद्यापीठ कायद्यानुसार दरवर्षी संलग्नित महाविद्यालयांचे शैक्षणिक लेखा परीक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला खरा; पण विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील जवळपास ४०० संलग्नित महाविद्यालयांचे ‘आॅडिट’ करण्यासाठी अपेक्षित खर्च कशातून करायचा, हा प्रश्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे.
संलग्नित ३९१ महाविद्यालये, तसेच विद्यापीठातील ४२ शैक्षणिक विभागांचे शैक्षणिक लेखा परीक्षण (अकॅडेमिक आॅडिट) जानेवारीपासून करण्याचा निर्णय २३ नोव्हेंबर रोजी विद्यापीठाच्या अधिसभा बैठकीत घेण्यात आला. कायद्यानुसार संलग्नित महाविद्यालये व विद्यापीठातील विभागांचे दर तीन वर्षांनी शैक्षणिक लेखा परीक्षण करणे बंधनकारक आहे; पण आजपर्यंत ते ना विद्यापीठ विभागांचे झाले ना महाविद्यालयांचे. यापुढे मात्र ते नियमितपणे करण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला आहे. लेखा परीक्षण करण्यासाठी संबंधित तज्ज्ञ व्यक्ती, विद्या परिषद, तसेच महाविद्यालये व विद्यापीठ विकास मंडळाच्या सदस्यांच्या विविध समित्या स्थापन केल्या जाणार असून, समितीमध्ये कोणाची वर्णी लावायची त्याचे सर्व अधिकार कुलगुरूंना राहणार आहेत. दरम्यान, विद्यापीठ कार्यक्षेत्रामध्ये काही ‘नॅक’ मानांकन प्राप्त महाविद्यालये आहेत. काही अनुदानित, तर अनेक मोठी महाविद्यालये आहेत. यापैकी पहिल्या टप्प्यात कोणाला प्राधान्य द्यायचे, यावर आजपर्यंत एकमत झालेले नाही.
दुसरीकडे मात्र अनेक महाविद्यालयांमध्ये शैक्षणिक लेखा परीक्षणाबाबत संभ्रम कायम आहे. लेखा परीक्षणात आपले महाविद्यालय नापास झाले, तर उच्च शिक्षण विभागामार्फत महाविद्यालयावर कारवाई तर होणार नाही ना? जर त्यात पास झालेच, तर महाविद्यालयाला काय मिळणार? या प्रश्नांवरही विद्यापीठाकडे आज तरी उत्तर नाही. चार जिल्ह्यांमध्ये ४०० महाविद्यालयांमध्ये जाऊन लेखा परीक्षण करणाऱ्या समिती सदस्यांना विविध भत्त्यापोटी लागणारा खर्च क शातून करायचा, हा पेचही विद्यापीठासमोर निर्माण झाला आहे.
४
शैक्षणिक लेखा परीक्षणाच्या माध्यमातून महाविद्यालये व विद्यापीठ विभागांमध्ये असलेल्या पायाभूत सुविधा, विद्यार्थी संख्या व कार्यरत पात्र शिक्षक, प्राचार्य, शैक्षणिक गुणवत्ता, ग्रंथालय, प्रात्यक्षिकांसाठी आवश्यक उपकरणे, साहित्य, रसायने, मशीनरी, वर्गखोल्या, पिण्यासाठी शुद्ध पाणी, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, निकाल, तसेच प्लेसमेंटचा आढावा घेतला जाणार आहे.४
‘बीसीयूडी’चे संचालक डॉ. कारभारी काळे यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी सांगितले की, दोन दिवसांत शैक्षणिक लेखा परीक्षणाला लागणारा खर्च व अन्य बाबींसाठी कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. पायलट प्रोजेक्ट म्हणून प्रथम कोणती महाविद्यालये ‘आॅडिट’साठी निवडायची, याचाही विचार करावा लागेल, असे ते म्हणाले.