हर्सूल कारागृहाची क्षमता वाढविण्यास मंजुरी

औरंगाबाद : हर्सूल कारागृहात फक्त ७०० बंदी ठेवण्याची क्षमता आहे. सध्या कारागृहात १५०० पेक्षा अधिक कैदी राहत आहेत. मागील काही दिवसांपासून कारागृहाची क्षमता वाढविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न होते. खंडपीठानेही या प्रक्रियेला हिरवी झेंडी दाखविली होती. मात्र, हर्सूल कारागृहाची इमारत पुरातन असल्याने नवीन बांधकामामुळे ऐतिहासिक वारसा नामशेष होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत होती. मंगळवारी पुरातत्व समितीने कारागृहाच्या नवीन बांधकाम प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
पुरातत्व समितीचे अध्यक्ष जयंत देशपांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस मनपा आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया, समितीचे सदस्य सचिव तथा सहायक संचालक नगररचना ए.बी. देशमुख, भारतीय पुरातत्व विभागाचे अधिकारी शिवकांत बाजपेयी, इतिहासतज्ज्ञ दुलारी कुरैशी, राज्य पुरातत्व विभागाचे अधिकारी, हर्सूल कारागृहाचे अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत हर्सूल कारागृहाच्या प्रशासनाने नव्याने सादर केलेल्या बांधकाम प्रस्तावावर सखोल चर्चा करण्यात आली. नवीन बांधकाम करताना कारागृहातील उंच मनोरा अजिबात तोडण्यात येऊ नये. कारागृहाची संपूर्ण इमारत ३०० ते ४०० वर्षे जुनी आहे. या इमारतीच्या जुन्या बांधकामाला कुठेच बाधा न पोहोचवता नवीन काम करावे असाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला. कारागृहाने हा प्रस्ताव मनपाच्या नगररचना विभागाकडे सादर केला. नगररचना विभाग याला मंजुरी देणार आहे.
हेरिटेजच्या यादीत शहर
युनोस्कोतर्फे जगातील ऐतिहासिक शहरांची यादी तयार करण्यात येते. औरंगाबाद शहराला जागतिक हेरिटेज सिटीचा दर्जा मिळावा असा प्रस्ताव बैठकीत ठेवण्यात आला. सर्वानुमते या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या कामाचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी मनपा, पुरातत्व विभाग, सिटी सर्व्हे या तीन विभागांवर जबाबदारी सोपविण्यात आली. हा प्रस्ताव राज्य, केंद्र शासनामार्फत युनोस्कोला सादर करण्यात येईल. युनोस्कोचे सदस्य ऐतिहासिक वारशाजवळ अतिक्रमणे किती यावर अधिक भर देतात. पुरातत्व विभागाच्या मार्गदर्शनानुसार लवकरच अतिक्रमणेही काढण्याची कारवाई मनपा करणार आहे.
ऐतिहासिक बीबी का मकबरा परिसर सायलेन्स झोन करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. २०० मीटरपर्यंत सायलेन्स झोन म्हणून घोषित करण्यात येईल. मकबरा परिसरातील १०० मीटरपर्यंतच्या १५० मालमत्ताधारकांना यापूर्वी पुरातत्व विभागाने नोटीस बजावली आहे. यापुढे मकबरा परिसरात १०० मीटरपर्यंत नवीन बांधकाम केल्यास ते त्वरित पाडण्याची कारवाई मनपातर्फे करण्यात येईल, असाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला.