छत्रपती संभाजीनगर : ‘उर्दू माध्यमा’च्या शाळांमध्ये ‘उर्दू’ अवगत नसलेल्या शिक्षकांच्या नियुक्त्यांबाबत आक्षेप घेणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेच्या अनुषंगाने न्या. एस. जी. मेहरे आणि न्या. शैलेष ब्रह्मे यांनी राज्य शासन, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषद, विभागीय आयुक्त जालना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) या प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे. त्यांना ५ मार्चपर्यंत उत्तर दाखल करावयाचे आहे.
काय आहे याचिका?अमानुल्ला खान हारुन खान, रईस इद्रिस शेख व शाहिद खान पाशा खान यांनी ॲड. संभाजी मुंडे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेनुसार जालना जिल्ह्याच्या भोकरदन तालुक्यातील नेर, दानापूर आणि वालसावंगी या गावातील ‘उर्दू माध्यमा’च्या शाळांमध्ये ती भाषाच अवगत नसलेल्या शिक्षकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी ‘त्या’ शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द करून उर्दूचे ज्ञान असलेल्या शिक्षकांच्या नियुक्त्या करण्याची विनंती करणारी निवेदने पालक आणि ग्रामस्थांनी शिक्षण विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांना देऊनही कारवाई झाली नाही. म्हणून त्यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
आक्षेप काय?नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना उर्दू भाषेत शिकविले जाणारे सर्व विषय शिकवावे लागतात. पाठ्यपुस्तके उर्दू भाषेत आहेत. शिक्षकाला भाषेचे ज्ञान नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. दानापूर येथील शाळेत इंग्रजी भाषा विषय असलेल्या शिक्षकाची नियुक्ती केली आहे.
कोण आहेत पात्र?उमेदवाराने दहावी आणि बारावीपर्यंतचे शिक्षण ज्या माध्यमातून घेतले असेल किंवा अध्यापन पदविका ज्या माध्यमातून उत्तीर्ण केली असेल, त्यापैकी एका माध्यमाच्या प्राथमिक शाळेत उमेदवार अध्यापन करण्यास पात्र असेल, असे २८ ऑगस्ट २००१च्या शासनच्या परिपत्रकात म्हटले आहे. तसेच दहावीच्या शालांत परीक्षेतील प्रथम भाषेसाठी असलेले माध्यम नियुक्तीसाठी विचारात घेतले जाणार नाही, असे दि. १८ सप्टेंबर २०२३ च्या परिपत्रकात म्हटले आहे.