ठराविक गुत्तेदारांना दिले टेंडर पालिका बरखास्तीसाठी अपील!

बीड : येथील नगर पालिकेकडे कोट्यावधींचे कर्ज असताना कंत्राटदारांची देयके अदा केली. कर्मचारी वेतनाविना आहेत, कर्जही फेडले नाही, त्यामुळे कलम ३१३ अन्वये पालिका बरखास्त करण्याची मागणी करत माजी नगरसेवक खालेक पेंटर यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. पालिकेच्या भ्रष्टाचाराची पोलखोल केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा देत पेंटर यांनी क्षीरसागरांवर निशाणा साधला.
येथे रविवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. माजी नगराध्यक्ष दिलीप गोरे, माजी नगरसेवक सुभाष सपकाळ, शेख निजाम, शिवाजी जाधव, सुहास पाटील शिवसंग्रामचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मस्के, काँग्रेसचे शेख नजीर, शेख अखील, समाजवादी पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष मुसा खान यांची प्रमुख उपस्थिती होती. विकासाच्या नावाखाली शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची उधळपट्टी केल्याचे सांगत त्यांनी आरोपांच्या फैरी झाडल्या. महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्यागीक नागरी अधिनियम १९६५ चे कलम ९१ प्रमाणे वेतन राखीव निधीचा स्वतंत्र खाते उघडून वेतनासाठी राखीव निधी सुरक्षीत ठेवणे कायद्यान्वये बंधनकारक आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही, असा टोलाही त्यांनी मारला.
कर्मचाऱ्यांचे वेतनाचा निधी
राखीव ठेवला नाही
नगर परिषद कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा निधी रिझर्व्ह ठेवला नसल्याचे सांगत न.प.ने नियमांचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले नाही, असा आरोपही पेंटर यांनी केला.
मुख्याधिकाऱ्यांना ‘शो कॉज’
मलेरिया विभागाच्या उप-सचालकांनी न.प. मलेरिया कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी १ कोटी ३४ लाख रुपयांचा निधी चेकद्वारे पाठविला होता मात्र तो निधी कंत्राटदारांना बिलापोटी देण्यात आला होता. त्यामुळे ११ महिने मलेरिया विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळले नव्हते. परिणामी त्यांनी पुणे येथे आंदोलन केले असता उपसंचालकांनी १ कोटी ३४ लाख रुपये दिले असल्याचे कागदोपत्री दाखविले होते. या प्रकरणी उपसंचालकांनी मुख्याधिकाऱ्यांना ‘शो-कॉज’ नोटीस पाठवली होती.
आरक्षित जागेवर प्लॉटींग
शहरातील ले आऊट चे ओपन स्पेस न.प.च्या ताब्यात नसून अतिक्रमणधारकांच्या ताब्यात आहेत. तसेच शहरात मास्टर प्लॅन अंतर्गत भुसंपादनाचे ७० लाख रुपये संबंधीतांना न देता गुत्तेदारांना दिले असे आरोपही त्यांनी केला.
कर्मचाऱ्यानेच जमीन खरेदी
करुन न.प.ला विकली
नगर परिषदेमधील ट्रेसर या पदावर कार्यरत असलेले कर्मचारी सय्यद सलिम सय्यद याकुब याने २८आॅक्टोबर २०१३ रोजी ४ लाख रुपयांना जमीन खरेदी केली व हिच जमीन दुसऱ्या दिवशी, म्हणजे २९ आॅक्टोबर रोजी न.प.ला कत्तलखान्यासाठी १० लाख रुपयांना विकली असल्याचा आरोपही पेंटर यांनी केला.
हायकोर्टात जाणार
नगर परिषद कर्मचाऱ्यांने पगार होत नाहीत, शहरात नाल्या तुंबल्या आहेत, मच्छरांचे प्रमाण वाढले आहे, स्ट्रीट लाईटचे कर्ज, एलआयसीचे कर्ज, विविध एजंसीचे असे एकूण ३५४ कोटी पेक्षा अधिक कर्ज न.प.वर झाले आहेत. महाराष्ट नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्यागीक नागरी अधिनियम ३१३ प्रमाणे नगर परिषद बरखास्त करावी या आशयाचे अपिल जिल्हाधिकारी व नगरविकास मंत्र्यांना दिले आहे. येथे न्याय न मिळाल्यास हायकोर्टात याचिका दाखल करणार असल्याचे पेंटर यांनी सांगितले. ४
नगर परिषदेच्या २०१०-११ व २०११-१२ मधील आॅडीट रिपोर्टवर लेखा परीक्षकाने ताशेरे मारले आहेत. न.प. ने दाखल केलेल्या आॅडीट रिर्पोटमध्ये कंत्राटदाराच्या बिलातून दोन टक्के इन्कमटॅक्स व तीन टक्के व्हॅटची रक्कम कपात केली नव्हती. विशेष म्हणजे, ही रक्कम चार कोटी ७६ लाख रुपये आहे. तसेच नगरोत्थान योजनार्तंगत शासनाकडून आलेले ७० लाख रुपयांचा निधी म्युंसिपल अकाऊटंट कोडचे उल्लंघन करुन खर्च केला. नगर परिषदेच्या कामानिमित्त वापरण्यात आलेल्या वाहनांसाठी पेट्रोल व डिझेलसाठी १ कोटी २९ लाख रुपये खर्च झाले मात्र त्याची इंट्री लॉग बुकमध्ये नसल्याचे आॅडीटरने नमूद केलेले आहे.४
ठराविक गुत्तेदारांना पोसण्यासाठी टेंडरची प्रसिद्धी केली नाही. असे न केल्यामुळे प्रतिस्पर्धी टेंडर दाखल झाले नव्हते. त्याचा आर्थिक फटका न.प. ला बसला. निविदा नियमबाह्य व ५४ टक्के अधिक दराने मंजूर करुन बी अ‍ॅन्ड सी मॅन्यूअल आणि शासकीय परिपत्रकाचे उल्लंघन केले आहे.
आरोप सिद्ध करावेत
४नगराध्यक्षा रत्नमाला दुधाळ म्हणाल्या, आरोप बिनबुडाचे आहेत़ विकास कोणी केला जनतेला ठाऊक आहे़ आरोप करणाऱ्यांनी ते सिद्ध करावेत़