नोटीसला दोघांचेच उत्तर

औरंगाबाद : शासनाने शहरातील रस्त्यांसाठी मागीलवर्षी २४ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. या निधीत कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर येत आहे. मनपा अधिकाऱ्यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून मर्जीतील ठेकेदारालाच हे काम दिल्याचे उघड झाले. या प्रकरणात मनपा आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी तीन अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यातील त्यातील दोन जणांनी खुलासा दिला.
शासनाने २४ कोटी रुपयांचा निधी देताना विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि मनपा आयुक्त यांच्या एका समितीचे गठण केले
होते. मनपातील अधिकाऱ्यांनी शहरातील खराब रस्ते सोडून चांगले गुळगुळीत असलेल्या रस्त्यांवर पुन्हा सिमेंटचे काम करण्याचा निर्णय घेतला. एवढ्या मोठ्या निधीत फक्त सहाच रस्ते निवडण्यात आले. अंदाजपत्रक तयार करताना दुसऱ्या कंत्राटदाराला काम मिळू नये म्हणून अटी जटिल टाकण्यात आल्या.
मनपाला ३ निविदा प्राप्त झालेल्या असतानाही दोन निविदा तांत्रिक कारणे दाखवून रद्द करण्यात आल्या. एकाच निविदाधारकाला काम देण्यात आले. शासनाने ठरवून दिलेले निकष पायदळी तुडवून हे काम करण्यात येत असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त होऊ लागल्या.