औरंगाबाद : महाराष्ट्र शासनाने तीन वर्षांपूर्वी शहरातील सहा रस्त्यांसाठी २४ कोटींचा निधी दिला होता. या निधीतील कोट्यवधींचा घोटाळा गाजत असतानाच पुन्हा एक नवीन घोटाळा समोर आला. विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखालील समितीची परवानगी न घेता मोंढा नाका ते बालाजीनगर या रस्त्याचे काम करण्यात आले. कंत्राटदाराला १ कोटींहून अधिक रक्कमही दिली. उर्वरित रकमेसाठी फाईल आल्यावर हा अडीच कोटींचा घोटाळा समोर आला आहे.
तीन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २४ कोटींचा निधी दिला होता. या निधीतून पाच रस्त्यांची कामे करण्यात आली. या कामांमध्येही प्रचंड भ्रष्टाचार झाला. चौकशी समितीनेही या घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब केले. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. २४ कोटींतील ६ कोटी रुपये शिल्लक होते. यातील दोन कोटी रुपयांचा निधी माजी महापौर बापू घडमोडे यांनी पळविला. त्यानंतर माजी महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी अडीच कोटी रुपये घेतले. या निधीतून निविदा काढण्यात आली. कंत्राटदार डी.व्ही. मोहिते यांना काम देण्यात आले. अर्धे काम झाल्यावर कंत्राटदाराने १ कोटीहून अधिक रक्कमही उचलली. आता काम अंतिम टप्प्यात पोहोचले असताना उर्वरित निधीसाठी फाईल दाखल केली, यावेळी अधिकाऱ्यांचे डोळे उघडले.
एमजीएम लक्ष्मण चावडी रस्त्याचे काय
महापालिकेने १४ कोटी रुपये खर्च करून एमजीएम ते लक्ष्मण चावडी रस्त्याचे काम सुरू केले आहे. या कामात २४ कोटींतील उर्वरित ६ कोटी रुपये टाकण्यात येतील, असे मनपातर्फेच जाहीर करण्यात आले होते. ६ कोटीतील साडेचार कोटींचा तर चुराडा झाला. आता १४ कोटी रुपये कोठून देणार, हा महत्त्वाचा विषय आहे.
शासन आदेश धाब्यावरराज्य शासनाने २४ कोटींचा निधी देताना विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमली आहे. या समितीमध्ये जिल्हाधिकारी आणि मनपा आयुक्त सदस्य आहेत. या समितीने निधीचा वापर कसा करावा याचा निर्णय घ्यावा, असे म्हटले आहे. निधीतील एक रुपयाचीही रक्कम वापरायची असल्यास विभागीय आयुक्तांसह समिती सदस्यांची परवानगी आवश्यक आहे. मोंढा नाका ते बालाजीनगर रस्त्याच्या कामासाठी समितीची परवानगीच घेतलेली नाही. माजी महापौर बापू घडमोडे यांनी आपल्या वॉर्डातील रस्त्याचे काम सुरू केले. या कामापूर्वी त्यांनी समितीची मंजुरी घेतली होती.