औरंगाबाद : शाळा आणि क्रीडांगणे खाजगी संस्थांच्या घशात घालण्याचा महापालिका प्रशासनाचा प्रयत्न पालकमंत्र्यांनी हाणून पाडल्यानंतर आता महापालिकेच्या खाजगीकरणाचा आणखी एक प्रस्ताव समोर आला आहे. यामध्ये शहरातील व्यापाऱ्यांकडून परवाना शुल्क वसूल करणे, त्यासाठी खासगी कंत्राटदार नेमण्याचा ठराव प्रशासनाने मंजूर केला आहे.
आर्थिक संकटातून प्रवास करीत असलेल्या महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रशासनाने अवलंबलेले खाजगीकरणाचे धोरण शहराला बुचकळ्यात पाडणारे आहे. महापालिकेच्या शाळा, शैक्षणिक आरक्षणाचे भूखंड, सिडकोकडून प्राप्त झालेले भूखंड खासगी विकासकांच्या घशात घालण्याचा प्रकार महापालिकेत सुरू असल्याचे लक्षात येताच गुरुवारी पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी या सर्व निर्णयांना स्थगिती दिली. लोकनियुक्त सभागृह अस्तित्वात नसल्याचा फायदा महापालिकेतील अधिकारी घेऊ लागले आहेत.
महापालिका हद्दीत व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येक व्यापाऱ्याला यापुढे महापालिकेचा स्वतंत्र परवाना घ्यावा लागेल, असा प्रस्ताव प्रशासनातर्फे १८ डिसेंबर २०१८ रोजी सर्वसाधारण सभेसमोर सादर करण्यात आला होता. मीरा भाईंदर महापालिकेच्या धर्तीवर हा प्रस्ताव तयार केला होता. शहरातील व्यावसायिक शासनाच्या शॉप अ‍ॅक्ट विभागाकडे नोंदणी करतात. यापुढे महापालिकेकडूनही परवाना घ्यावा लागणार, असा प्रस्ताव मनपा प्रशासनातर्फे तयार केला. महापालिका अधिनियम- १९४९ चे कलम ३१३, ३७६, ३७७, ३७८ व ३६८ नुसार हा प्रस्ताव तयार केला होता. प्रस्तावात व्यापाऱ्यांना प्रथम नोंदणीसाठी जास्तीत जास्त ३० हजार रुपये आणि कमीत कमी १०० रुपये शुल्क आकारण्यात येईल, असे नमूद केले होते. दरवर्षी नूतनीकरणासाठी वेगळे शुल्क आकारण्यात यावे, असे प्रस्तावात नमूद केले होते. तत्कालीन महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सर्व प्रशासकीय, निमप्रशासकीय ठरावांना मंजुरी दिली. त्यातील व्यापाऱ्यांशी निगडित ठराव स्थगित करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले होते. २०१४ मध्ये असाच प्रस्ताव सभेसमोर आला होता मात्र, हा प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आला होता.
१०६ प्रकारचे व्यवसायकारखाने, हॉटेल, अन्नप्रक्रिया, मिठाईची दुकाने, बेकरी, टेलिफोन बुथ, चुना तयार करणे, प्लास्टिक ऑफ पॅरिसपासून वस्तू तयार करणे, बार अँड रेस्टॉरंट, रुग्णालये, उपाहारगृहे, चायनीज सेंटर, खानावळी, ऑईल मिल, लॉजिंग-बोर्डिंग, गुरांचा तबेला, मेडिकल स्टोअर्स, फोटो स्टुडिओ, इलेक्ट्रॉनिक दुकाने, पानटपरी, पिठाची गिरणी, दूध डेअरी, शोरूम, कापड दुकाने, किराणा दुकाने, औषधी होलसेलर, टेलरिंग काम करणारे, बँका, आईस्क्रीम पार्लरसह आदी.
नगरविकास विभागाकडून प्रस्तावाला मंजुरीमनपा प्रशासनाने परवाना शुल्काच्या वसुलीसाठी खासगी कंत्राटदार नियुक्त करण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. विशेष बाब म्हणजे, नगरविकास विभागाने २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी मान्यता दिली. त्यानुसार परवाना शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. आता आस्थापनांची नोंदणी करून, शुल्क वसूल केले जाणार आहे, पण महापालिकेकडे उपलब्ध यंत्रणा व मनुष्यबळ नसल्यामुळे परवाना शुल्काची वसुली करण्याकरिता अभिकर्त्याची नेमणूक करण्यासाठी प्रशासकांनी मान्यता दिली आहे.
प्रस्तावात दुरुस्ती करून मंजुरी दिली होतीव्यापाऱ्यांकडून परवाना शुल्क देण्याचा प्रस्ताव नंतर मंजूर केला होता. प्रशासनाच्या ठरावात सुधारणा करण्यात आली होती. व्यापाऱ्यांच्या हिताचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे सादर केला होता. प्रस्तावात खाजगी कंत्राटदाराकडून वसुली करण्याचा विषय नव्हता.- नंदकुमार घोडेले, माजी महापौर