अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर मनपाची आजपासून कारवाई

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने २१ जुलै रोजी धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत

ठळक मुद्देबुधवारपासून कारवाईला सुरुवात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने २१ जुलै रोजी धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या अनुसार उद्या बुधवारपासून कारवाईला सुरुवात करण्यात येत असल्याची माहिती मनपा आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत दिली. शहरात ११०१ धार्मिक स्थळे अनधिकृत असून, न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमण्यात आलेल्या समितीने कारवाईसंदर्भात अंतिम निर्णय घेतला आहे. कारवाई कोठे होणार, कधी होणार हे जाहीर करण्यास आयुक्तांनी नकार दिला.
मंगळवारी दुपारी ३ वाजता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात धार्मिक स्थळांच्या समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीस पोलीस आयुक्तांच्या प्रतिनिधी दीपाली घाडगे, जिल्हाधिकाºयांकडून तहसीलदार, एमटीडीसी, एमएसआरडीसी, सिडको, छावणी परिषदेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मनपाचे उपायुक्त रवींद्र निकम, अय्युब खान, प्रभारी शहर अभियंता सिकंदर अली, प्रशासकीय विभागप्रमुख काझी मोहियोद्दीन, कार्यकारी अभियंता सरताजसिंग चहल, हेमंत कोल्हे यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.
बैठकीत प्रथम मनपा आयुक्तांनी खंडपीठाच्या आदेशाचे वाचन केले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोणत्याही परिस्थितीत कारवाई करावी लागणार आहे. कारवाईचा अहवाल टप्पानिहाय न्यायालयास सादर करायचा आहे. अनधिकृत धार्मिक स्थळे निष्कासित करण्याची कारवाई ताबडतोब करावी लागणार असल्याचेही आयुक्तांनी नमूद केले. उद्या बुधवारपासून ही कारवाई सुरू करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी सांगितले की, २००८ पासूनची ही याचिका आहे. महापालिकेने धार्मिक स्थळांची यादी तयार केली. सुरुवातीला यादीत १२९४ धार्मिक स्थळांचा समावेश होता. काही धार्मिक स्थळांसंदर्भात आक्षेप आले. पुन्हा सर्वेक्षण करण्यात आले. अंतिमत: ११०१ धार्मिक स्थळांची यादी तयार करून न्यायालयास सादर करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात शासनाने एक जी. आर. काढला. जी.आर.नुसार धार्मिक स्थळांची वर्गवारी करण्यात आली. आता न्यायालयाने या जी. आर.चा अजिबात आधार घेऊ नका, असे बजावत ११०१ धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. उद्यापासूनच कारवाईला प्रारंभ करण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कारवाई कोठे आणि कधी करण्यात येणार आहे, हे सांगण्यास आयुक्तांनी नकार दिला.