जिल्ह्यातील सर्वच गावे दुष्काळग्रस्त

औरंगाबाद : भीषण दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या औरंगाबाद जिल्ह्याची खरिपाची अंतिम पैसेवारी सोमवारी घोषित झाली. यावेळी पहिल्यांदाच जिल्ह्यातील सर्व १,३५६ गावांची पैसेवारी पन्नास पैशाच्या आत आली आहे, त्यामुळे सर्व गावे दुष्काळी असल्यावर प्रशासनाकडून शिक्कामोर्तब झाले आहे.
महिनाभरापूर्वी जिल्हा प्रशासनाने खरीप पिकाची सुधारित पैसेवारी जाहीर केली होती. त्यात १,३५३ पैकी १,३०७ गावांची पैसेवारी पन्नासच्या आत होती, तर सिल्लोड तालुक्यातील २३ आणि कन्नड तालुक्यातील २३ अशा एकूण ४६ गावांची पैसेवारी मात्र पन्नास पैशांपेक्षा जास्त दाखविण्यात आली. त्यामुळे या गावांतील नागरिकांकडून त्याला तीव्र आक्षेप घेण्यात आला होता.
आता अंतिम पैसेवारीत प्रशासनाने या गावांचीही पैसेवारी पन्नासपेक्षा कमी दाखविली आहे. जिल्हा प्रशासनाने सोमवारी ही पैसेवारी जाहीर केली. त्यानुसार जिल्ह्यात एकाही गावाची पैसेवारी आता पन्नास पैशापेक्षा जास्त नसल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी रवींद्र राजपूत यांनी सांगितले.
औरंगाबाद जिल्ह्यात यंदा वार्षिक सरासरीच्या अवघा ६१ टक्के पाऊस झाला. त्यामुळे खरीप पिकांचे पाण्याअभावी प्रचंड नुकसान झाले. दुसरीकडे जिल्ह्यातील अनेक लघु, मध्यम आणि मोठे प्रकल्प रिकामेच राहिले आहेत. शिवाय विहिरी आणि कुपनलिकाही कोरड्या पडल्या आहेत. त्यामुळे यंदा जिल्ह्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. असे असताना प्रशासनाने सुधारित पैसेवारीच्या वेळी काही गावांची पैसेवारी जास्त दाखवली. त्यामुळे संबंधित ४६ गावांतील लोकांनी त्यावर आक्षेप दाखल केले होते. त्याची दखल घेत तहसील कार्यालयांनी त्यात सुधारणा केली. त्यानंतर आज यंदाची खरीप हंगामाची अंतिम पैसेवारी जाहीर करण्यात आली. ४
जिल्ह्यातील सर्व गावांची पैसेवारी पन्नासच्या खाली आली आहे. यामध्ये औरंगाबाद तालुक्यातील १९३ गावे, पैठण तालुक्यातील १९० गावे, फुलंब्री तालुक्यातील ९० गावे, वैजापूर तालुक्यातील १६४ गावे, गंगापूर तालुक्यातील २२२ गावे, खुलताबाद तालुक्यातील ७६ गावे, सिल्लोड तालुक्यातील १३२ गावे, कन्नड तालुक्यातील २०२ गावे, सोयगाव तालुक्यातील ८४ गावांचा समावेश आहे.
दुष्काळ पाहणी पथक म्हणजे वेळकाढूपणा?
नजीर शेख ल्ल औरंगाबाद
मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागाची केंद्रीय पथकाकडून होणारी पाहणी म्हणजे वेळकाढूपणाच असल्याची भावना शेतकरी आणि दुष्काळग्रस्तांकडून व्यक्त होत आहे.
राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीबाबत तातडीने पॅकेज घोषित करावे, अशी मागणी विरोधकांनी नागपूरच्या विधिमंडळ अधिवेशनात लावून धरली आणि राज्य सरकारने सात हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीरही केले. पॅकेज जाहीर झाल्यानंतर आता केंद्रीय पथक राज्यात कशासाठी आले, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसह सर्वांना पडला आहे. २०१२ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीची सत्ता असताना राज्यातच तीव्र दुष्काळ होता. २०१२ च्या दुष्काळाच्या वेळी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे २२८१ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मागितली होती. त्यावेळीही केंद्रीय पथकाचा दौरा झाला होता; मात्र केंद्रीय पथकाचा दौरा झाल्यानंतर केंद्राच्या वतीने आधी ५०० कोटींची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी १२०७ कोटींची मदत जाहीर केली. ही मदत जाहीर करायला २०१३ सालचा मार्च महिना उजाडला होता. त्यामुळे या पॅकेजेसचा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात आणि वेळीच लाभ होतो की नाही, याबाबतही शंकाच उपस्थित केली जाते. यंदा तर मराठवाड्यात जून-जुलै महिने कोरडे गेल्यानंतर लागलीच दुष्काळाची परिस्थिती लक्षात आली होती.
केंद्रीय पथक येऊन काही साध्य होणार नाही. हे अधिकारी उभ्या उभ्या दौरे करतात. हा निव्वळ वेळ वाया घालवण्याचा प्रकार आहे. शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी तात्काळ निर्णयाची गरज आहे. त्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्स आदी संवादाची आधुनिक माध्यमे आहेत. राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी जमा केलेल्या महितीवर केंद्राने विश्वास दाखविला पाहिजे. या माहितीच्या आधारावरच मदत जाहीर केली पाहिजे. त्यासाठी केंद्रीय पथक कशाला हवे? - जयाजीराव सूर्यवंशी, शेतकरी ४
केंद्रीय पथक एक-दोन ठिकाणी भेटी देते, त्यामुळे त्यांना पीक परिस्थितीचा किंवा दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज येऊ शकत नाही. त्यामुळे पथक आले किंवा नाही आले याच्याशी शेतकऱ्याला काही देणे-घेणे नसते. दुष्काळग्रस्तांना मदत मिळायला पाहिजे, एवढीच त्याची अपेक्षा असते.
- विश्वास पडूळ, शेतकरी