लोकशाही दिनाची उरली फक्त "औपचारिकता"

७ जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात एकूण १० प्रकरणे आली होती. सामान्य प्रशासन विभागाच्या तहसीलदारांनी या तक्रारी ऐकून घेतल्या.

उप जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली हा लोकशाही दिन व्हायला हवा . जिल्हाधिकारी महत्त्वपूर्ण कामानिमित्त बाहेर असतील तर उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याने प्रकरणे निकाली काढायला हवीत.

आरटीई पालक संघाचे अध्यक्ष प्रशांत साठे यांची तक्रार तहसीलदारांनी दाखल करुन न घेता '' तुम्ही उपजिल्हाधिकारी मॅडम यांना भेटा '' असे सांगितले. साठे त्यांना भेटले आणि त्यांची तक्रार दाखल करुन घ्या असे तहसीलदारांना सांगितले.

जिल्हास्तरीय लोकशाही दिन चालविण्याचे अधिकार हे तहसीलदारांना असतात का? असा सवाल साठे यांनी उपस्थित केला आहे.