कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना पुन्हा मुदतवाढ

नांदेड : विधानसभेची निवडणूक जवळ येत असल्यामुळे राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुकांना राज्य शासनाने ११ एप्रिल २०१४ पासून सहा महिने मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे संचालक मंडळांना जवळपास तिसऱ्यांदा दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनिमय) अधिनियम १९६३ मधील कलम १४ (३) (ए) च्या तरतुदीनुसार टंचाई, दुष्काळ, पूर, आग, किंवा इतर कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती, पावसाळा, यामुळे तसेच राज्य विधानमंडळ, संसदेचा किंवा एखाद्या स्थानिक प्राधिकरणाचा कोणताही निवडणूक कार्यक्रम आणि कोणत्याही बाजार समितीचा निवडणूक कार्यक्रम एकाच वेळी आल्यामुळे किंवा राज्य शासनाच्या मते विशेष असेल अशा इतर कोणत्याही कारणामुळे लोकहितास्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूका पुढे ढकलण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहेत. राज्यातील ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूकासंदर्भात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूका घेण्याकरिता निश्चित असे आदेश दिलेले आहेत. अशा कृषी उत्पन्न बाजार समित्या वगळून ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकांच्या बाबतीत नामनिर्देशनाचा टप्पा सुरु झालेला नाही, अशा सर्व बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणूका या अधिसुचनेच्या दिनांकापासून पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
जुलै १०१३ मध्ये मुदत संपलेल्या बाजार समित्यांची निवडणूक सप्टेंबर-आॅक्टोबरमध्ये होण्याचे संकेत होते, मात्र लोकसभेच्या निवडणुकीमुळे बाजार समित्यांच्या निवडणूका ११ आॅक्टोबर २०१३ पासून सहा महिने पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.
मात्र पुन्हा विधानसभेच्या निवडणुका जवळ येवून ठेपल्यामुळे पून्हा बाजार समित्यांच्या निवडणूका सहा महिन्यांनी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
मुदतवाढ मिळाल्यामुळे समित्यातील संचालक मंडळ कायम राहणार असल्याने अर्धवट स्थितीत असलेल्या विकासकामांना गती मिळणार आहे.
(प्रतिनिधी)