अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षानेच ‘आरटीओ’मध्ये एजंटगिरी

औरंगाबाद : शहरातील शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रत्येक व्यक्तीला स्वत:ची कामे स्वत: करता येणे शक्य आहे; परंतु प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) मात्र वेगळी परिस्थिती आहे. आरटीओ कार्यालयात प्रवेश करताच वाहनधारकांना एजंटचा गराडा पडतो; परंतु याकडे अधिकाऱ्यांचा कानाडोळा होत असल्याचेच दिसून येते.
आरटीओ कार्यालयात विविध कामांसाठी दररोज मोठ्या प्रमाणात वाहनधारक येतात; परंतु वारंवार चकरा मारण्याची वेळ त्यांच्यावर येत आहे. अनेक कामे पूर्ण होण्यासाठी मोठी प्रतीक्षा करण्याची वेळ येत आहे, तर दुसरीकडे तात्काळ काम करून देतो, कार्यालयात येण्याची गरज नाही, अशी हमी एजंटकडून दिली जाते. त्यामुळे एजंटकडे जाणाऱ्या वाहनधारकांची संख्या अधिक दिसून येते. आरटीओ कार्यालयात कर्मचारी कमी आणि एजंट अधिक असल्याचे चित्र दिसून येते.
अधिकाऱ्यांची उदासीनता
प्रचलित मोटार वाहन कायद्यात आमूलाग्र बदल करण्यात येणार असल्याचे संकेत केंद्रीय रस्ते परिवहनमंत्र्यांनी दिले. त्यामुळे वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण आणि परवाना देण्याची प्रक्रिया आॅनलाईन झाल्यास कोणाची वशिलेबाजी चालणार नाही; परंतु यासाठी मोठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. त्यामुळे आरटीओ कार्यालयातील एजंटगिरी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे; परंतु अधिकारी त्याबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येते.