सुटीनंतरही तहसीलदारांचे दालन कुलूपबंदच

 

प्रकाश मिरगे , जाफराबाद

तहसील कार्यालयाला गेली तीन दिवस शासकीय सुटी मिळून विश्रांती घेतल्यानंतरही चौथ्या दिवशी तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांच्या दालनाला कुलूप असल्याने कामानिमित्त येणाऱ्या शेतकरी, विद्यार्थ्यांमध्ये प्रशासनाच्या या अनागोंदी कारभारामुळे तीव्र असंतोष निर्माण झाल्याचे लोकमतने मंगळवारी केलेल्या स्टिंग आॅपरशेनमध्ये उघडकीस आले. गेल्या ४५ दिवसांपासून पावसाने दांडी मारल्याने तालुक्यात चिंतेचे वातावरण असताना शेतकरी दुष्काळी अनुदान, पीकविमा, जातीच्या व उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्रासाठी पालक, विद्यार्थी तहसील कार्यालयात चकरा मायन थकला आहे. तरी सुद्धा प्रशासन या विषयी गांभिर्याने घेत नाही. जबाबदार अधिकारी, कर्मचारी गैरहजर राहून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करीत आहेत. शेतकरी, विद्यार्थ्यांमध्ये होत असलेल्या चर्चेनुसार मंगळवारी दुपारी १२ ते १ वाजेच्या दरम्यान तहसील कार्यालयास भेट दिली असता, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, महसूल यांच्या दालनाला चक्क कुलूप लावण्यात आल्याचे दिसून आले. कर्मचाऱ्यांना सलग तीन दिवसांच्या सुटीनंतर चौथ्या दिवशी कार्यालय सुरू झाले आहे. अशा परिस्थितीत कार्यालयातील प्रमुख कोणतेही लेखी स्वरूपात कार्यक्रम नसताना किंवा सहकारी कर्मचाऱ्यांना माहिती न देता कार्यालयीन कर्मचारी विविध समस्या घेऊन येणाऱ्या नागरिकांना कारणे सांगून थकले आहे. पाऊसपाणी समाधानकारक नसल्याने सर्वांचीच आर्थिक घडी विस्कटलेली आहे. त्यामुळे एका कामाकरीता किती दिवस चकरा मारायच्या हा मोठा प्रश्न आहे. शासन शेतकऱ्यांना दुष्काळी अनुदान पीक विमा अनुदान, मजुरांच्या हाताला काम नाही, या मागणीसाठी येवता, नळविहरा या गावातील मजुरांनी काम उपलब्ध करून द्या, अशी मागणी केली आहे. तालुक्यात पिण्याच्या पाण्याची समस्या आहे. शासनाने पाणीटंचाईबाबत ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, तहसीलकडून याविषयी काही कारवाई होत नाही. विद्यार्थी जात प्रमाणपत्र वेळेत मिळत नाही म्हणून त्यांचे शैक्षणिक नुकसानीस कोण जबाबदार, शेती विषयी असलेले शेतकऱ्यांचे वाद यांच्या तारखा देण्यात आल्या आहेत. शासनाने नवीन मागणी केलेले वाळू घाटाचे प्रश्न तसेच पडून आहेत. दुसरीकडे वाळूचोरी सर्रास सुरू आहे. अधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीत वाळूचोरीचे नियोजन मात्र बरोबर सुरू आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे तालुक्यात कामे बंद आहेत. शेतकरी पीक विमा भरण्यासाी आर्थिक अडचणीत आहे. अशा स्थितीमध्ये आर्थिक मदतीची रक्कम खाती पडून आहे. आदी समस्या असताना तहसीलदारसारखे अधिकारी मुख्यालयात थांबत नाही, या बाबीकडे शासन नियुक्त लोकप्रतिनिधींनी गांभिर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.