मार्चनंतर शेतकऱ्यांची कापणार वीज
By Admin | Updated: December 11, 2014 00:47 IST2014-12-11T00:16:20+5:302014-12-11T00:47:03+5:30
नजीर शेख, औरंगाबाद मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार के ला आहे.

मार्चनंतर शेतकऱ्यांची कापणार वीज
नजीर शेख, औरंगाबाद
सत्तेत नसताना शेतकऱ्यांचे कृषी बिल पूर्णपणे माफ करा म्हणणाऱ्या आताच्या सत्ताधाऱ्यांनी मार्चपर्यंत कृषी वीज बिल न भरल्यास वीज कनेक्शन तोडण्याचा इशारा देऊन मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार के ला आहे.
राज्याचे नवे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूर येथे मार्चनंतर कृषी कनेक्शन तोडण्याचा इशारा दिला आहे. मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या आमदारांच्या बैठकीनंतरही शेतकऱ्यांना कृषी वीज बिल माफ केले जाणार नाही; मात्र थकबाकी असली तरी वीज कनेक्शन तोडण्यास स्थगिती दिली जाईल, तसेच वीज बिल भरताना ३३ टक्के सवलतही दिली जाईल, असे स्पष्ट केले होते. राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना देवेंद्र फ डणवीस यांनी औरंगाबादेत मराठवाड्यातील दुष्काळाच्या प्रश्नावर मोर्चा काढून शेतकऱ्यांचे पूर्ण कर्ज आणि कृषी वीज बिल माफ करावे, अशी मागणी केली होती; मात्र आता सत्तेत आल्यावर त्याचा विसर पडल्याचे चित्र आहे.
कृषी विजेचे कनेक्शन कापणार नसल्याचे याआधी शासनाने जाहीर करून काही प्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता; मात्र ऊर्जामंत्र्यांनी विज बिल न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना मार्चनंतर विजेचे कनेक्शन तोडण्याचा इशारा दिला आहे. राज्यामध्ये मराठवाड्यात दुष्काळाचे तीव्र संकट आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होताना दिसत आहेत. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना एकीकडे बँकांनी व्याज भरण्याचा तगादा लावला आहे.
अनेक शेतकरी पीक वाया गेल्याने कर्ज तर दूरच राहिले व्याजही भरू शकत नाहीत, अशी स्थिती आहे. अनेक शेतकऱ्यांकडे जूनपासून किंवा काहींकडे गारपीट झाल्यानंतर फे ब्रुवारी महिन्यापासूनचे वीज बिल थकीत आहे.
अशा शेतकऱ्यांना आता आगामी खरीप हंगाम चांगला गेल्यासच काही प्रमाणात कर्जफेड किंवा वीज बिल भरणे शक्य होणार आहे. ही परिस्थिती राज्य सरकारमधील मंत्री, तसेच सत्तारूढ आमदारांनाही चांगली माहीत आहे.
अशी परिस्थिती असताना शेतकऱ्यांबाबत कोणतीही सहानुभूती दाखविण्याचे शासनाचे धोरण दिसत नसून उलट त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच हा प्रकार असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.