अखेर रेशनची साखर आली...!
By Admin | Updated: August 21, 2014 01:20 IST2014-08-21T00:55:17+5:302014-08-21T01:20:11+5:30
जालना : गेल्या आठ महिन्यांपासून रेशन दुकानांवरून गायब असलेली साखर आता आली असून बीपीएल, अंत्योदय शिधापत्रिका धारकांचा किमान साखरेपुरता

अखेर रेशनची साखर आली...!
जालना : गेल्या आठ महिन्यांपासून रेशन दुकानांवरून गायब असलेली साखर आता आली असून बीपीएल, अंत्योदय शिधापत्रिका धारकांचा किमान साखरेपुरता सणासुदीचा काळ गोड होणार आहे. प्रत्येक तालुक्यातील सरकारी गोदामांमध्ये साखर पोहोचविण्यात आल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
जिल्ह्यात नोव्हेंबर २०१३ पासून रेशन दुकानांवर साखरेचे वितरण झालेले नाही. राज्यात साखर महासंघाने साखरेचा पुरवठा करण्यासाठी दर वाढवून मागितल्यामुळे साखर उचलण्यात आलेली नव्हती. यासंदर्भात राज्यपातळीवर शासन व साखर महासंघाच्या अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांमध्ये चर्चेसाठी बैठकाही झाल्या. मात्र दरवाढीबाबत तडजोड होऊ शकली नाही.
शासनाने बीपीएल, अंत्योदय शिधापत्रिकाधारकांना साखर उपलब्ध करून देण्यासाठी स्टॉक एक्स्चेंजची मदत घेतली आहे. स्टॉक एक्स्चेंजद्वारे साखरेच्या वितरणासाठी आॅनलाईन लिलाव करून पुरवठादार एजन्सीची नेमणूक करण्यात आली. त्यामुळे जुलै २०१४ अखेर ३६९० क्विंटल साखरेचा माल उपलब्ध झाला. तसेच आॅगस्ट २०१४ साठी ४८४१ क्विंटल साखर उपलब्ध झाल्याचे सांगण्यात आले.
जिल्ह्यात एकूण शिधापत्रिका धारकांची संख्या १२ लाखांवर आहे. त्यात ७ लाख बीपीएल व अंत्योदयच्या लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. ही साखर केवळ पिवळ्या शिधापत्रिका धारकांनाच देण्यात येणार आहे.
केशरी रंगाच्या शिधापत्रिकाधारकांना ही साखर मिळणार नाही. ज्या लाभार्थ्यांना साखर देण्यात येणार आहे, त्यांना जुलै महिन्यासाठीची प्रतिव्यक्ती ५०० ग्रॅम व आॅगस्ट महिन्यासाठी पोळा सणामुळे प्रतिव्यक्ती ६०० ग्रॅम याप्रमाणे वितरीत केली जाणार आहे. (प्रतिनिधी)
पोळा सणापूर्वीच लाभार्थ्यांना रेशन दुकानांवरून साखर वितरीत करण्याची सूचना जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना करण्यात आल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी अनिल माचेवाड यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना सांगितले. बीपीएल व अंत्योदयच्या सर्व लाभार्थ्यांनी आपल्या रेशन दुकानांवरून साखर उचलावी, असे आवाहन माचेवाड यांनी केले आहे.
४जिल्ह्यातील रेशन दुकानांवर नोव्हेंबर २०१३ पासून साखर उपलब्ध नसल्याने हा काळ बीपीएल, अंत्योदय लाभधारकांना ‘कडू’ च गेला. मात्र एपीएल लाभधारकांचा ‘कडू’ काळ कायम आहे. एपीएलच्या लाभार्थ्यांनाही शासनाने साखर वितरीत करावी, अशी मागणी होत आहे.