सव्वातीन कोटी दिले ‘अ‍ॅडव्हान्स’

परभणी : स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जिल्ह्यातील ६ हजार लाभार्थ्यांच्या नावाची ३ कोटी रुपयांची अ‍ॅडव्हान्स रक्कम पंचायत समित्यांनी खाजगी दुकानदारांच्या नावे धनादेश दिले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जिल्ह्यातील ६ हजार २८७ लाभार्थ्यांच्या नावाची ३ कोटी १४ लाख ३५ हजार रुपयांची अ‍ॅडव्हान्स रक्कम पंचायत समित्यांनी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा न करता खाजगी दुकानदारांच्या नावे धनादेश दिले आहेत. लाभार्थ्यांनी या दुकानदारांकडून वैयक्तिक शौचालयाचे साहित्य घेऊन जावे, असा शासकीय नियम डावलून मध्यस्थीचा पायंडा पाडल्याचा प्रकार जिल्ह्यात घडला आहे.
राज्यात स्वच्छ भारत मिशन प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत संंपूर्ण मराठवाडा १०० टक्के हगणदारीमुक्त करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. त्या अनुषंगाने शासकीय स्तरावर याबाबतचे काम युद्धपातळीवर सुरु असले तरी शासन नियम डावलून वैयक्तिक शौचालयाचा लाभ दिला जात असल्याचा प्रकार परभणी जिल्ह्यात घडला आहे. परभणी जिल्हा परिषदेने प्रत्येक लाभार्थ्याला वैयक्तिक शौचालय उभारण्यासाठी ५ हजार रुपये अ‍ॅडव्हान्स देण्याचा निर्णय घेतला. उपलब्ध माहितीनुसार जि.प.ने ६ हजार ७०५ लाभार्थ्यांसाठी ३ कोटी ३५ लाख २५ हजार रुपयांचा निधी ९ पंचायत समित्यांना काही महिन्यांपूर्वी वितरित केला. त्यापैकी फक्त सेलू पंचायत समितीने ४१८ लाभार्थ्यांच्या अनुदानाची प्रति लाभार्थी ५ हजार रुपयांप्रमाणे २० लाख ९० हजार रुपयांची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली. उर्वरित आठही पंचायत समित्यांनी मात्र थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये रक्कम जमा न करता लाभार्थ्यांकडून एक हमीपत्र लिहून घेतले. त्यामध्ये लाभार्थ्यांचे नाव, २०१२ च्या बेसलाईन सर्वेक्षण यादीमधील नंबर, शौचालय बांधकामाचा आर्थिक लाभ घेतला नसल्याचे शपथपत्र आणि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत मिळणाऱ्या १२ हजार रुपयांच्या शौचालय अनुदानापैकी ५ हजार रुपयांचा प्रथम हप्ता अग्रीम घेऊन संबंधित दुकानदारास देण्याबाबतचे हमीपत्र देत असल्याचा उल्लेख करण्यात आला. शौचालय बांधकामाकरिता साहित्य खरेदीसाठी ५ हजार रुपयांचा निधी माझ्या वतीने संबंधित पुरवठादारास देण्यात यावा, असे या हमीपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. हमीपत्रावर लाभार्थ्याची स्वाक्षरी आहे. त्यासोबतच लाभार्थ्याकडून प्रॉमेसरी नोट लिहून घेण्यात येत आहे. त्यामध्ये लाभार्थ्याचे नाव, बँक खाते नंबर, बँकेचा आयएफईसी कोड, एफआयडी नंबर, सदरील दुकानदाराचे नाव व दोन रुपयांच्या स्टॅपवर लाभार्थ्याची स्वाक्षरी या डिमांड प्रॉमिसरी नोटवर घेण्यात आली. त्यानंतर लाभार्थ्याच्या नावाचा ५ हजार रुपयांचा निधी थेट खाजगी दुकानदारांना वितरित करण्यात आला. त्यामध्ये परभणी पंचायत समितीने ६०० लाभार्थ्यांचे ३० लाख रुपये, जिंतूर पंचायत समितीने ६८७ लाभार्थ्यांचे ३३ लाख ४० हजार रुपये, गंगाखेड पंचायत समितीने ८०० लाभार्थ्यांचे ४० लाख रुपये, मानवत पंचायत समितीने ११०० लाभार्थ्यांचे ५५ लाख रुपये, पालम पंचायत समितीने २३४ लाभार्थ्यांचे ११ लाख ७० हजार रुपये, पाथरी पंचायत समितीने ४९८ लाभार्थ्यांचे २४ लाख ९० हजार रुपये, पूर्णा पंचायत समितीने १४६८ लाभार्थ्यांचे ७३ लाख ४० हजार रुपये आणि सोनपेठ पंचायत समितीने ९०० लाभार्थ्यांने ४५ लाख रुपये खाजगी दुकानदारांना धनादेशाद्वारे वितरित करण्यात आले. या बदल्यात सदरील दुकानदाराने हमीपत्र व प्रॉमेसरी नोटसोबत दिलेल्या यादीप्रमाणे सिमेंटच्या ५ बॅग, स्टाईल्स पाच बॉक्स, पी ट्रॅप १, पीव्हीसी पाईप १० फूट १, पीव्हीसी १ दरवाजा, ते बसविण्याचे साहित्य, एक स्टील पत्रा व पांढऱ्या सिमेंटची एक बॅग असे एकूण ९ साहित्य लाभार्थ्यांना दिले. या साहित्याचा दर्जा पाहता ते खरोखरच ५ हजार रुपयांचे आहे की नाही, असा सवाल अनेक लाभार्थ्यांनी उपस्थित केला. परंतु, या साहित्याचा निधी अगोदरच पंचायत समित्यांनी दुकानदारांना दिल्याने नाईलाजाने लाभार्थ्यांना ते स्वीकारावे लागले.