औरंगाबाद: शहरात मोरपंख विकणाऱ्या पाच परप्रांतीय विक्रेत्यांना वनविभागाने मंगळवारी पकडून चौकशी केल्यानंतर त्यांच्याकडे तब्बल पाच हजार मोरपंख आढळले. यात धक्कादायक बाब म्हणजे हे मोरपंख रीतसर विकत घेतल्याची त्या विक्रेत्याकडे पावती असून त्यावर त्याने जीएसटीही भरलेला आहे. राष्ट्रीय पक्षाच्या पंख विक्रीला लागलेला जीएसटी पाहून वनविभागाचे पथकही चक्रावले आहे. आता हा जीएसटी कुणी व कसा लावला, या पावत्याची सत्यता तपासली जात आहे.
देशाने मोराला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा दिलेला असून तो अतिसंरक्षित आहे. मोरपंखाचे सुंदर पंखे तयार करून ते शहरात विविध ठिकाणी विक्री करणाऱ्या पाच जणांना मंगळवारी वनविभागाच्या पथकाने पकडले होते. त्यांच्या झाडाझडतीत पाच हजाराहून अधिक मोरपंख या पथकाला सापडली. हे मोरपंख त्यांनी उत्तरप्रदेशातून विकत घेतली आहेत. संबंधित दुकानाची त्यांच्याकडे पावती असून या व्यवहारावर जीएसटीही लावण्यात आलेला आहे. अतिसंरक्षित राष्ट्रीय पक्षाच्या पंखाला विक्रीची परवानगी कुणी दिली व त्या व्यवहारावर जीएसटी कसा लागला, याचा शोध आता स्थानिक वनविभागाचे पथक करत आहे. या पथकाने स्थानिक जीएसटी अधिकाऱ्याकडे यासंदर्भात माहिती घेणे सुरू केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मोर तस्करीचा संशय
हंगामात मोरांचे पंख गळतात. ते जंगलात आढळतात. ते जंगल संपत्ती म्हणून गणली जाते. ती कुणालाही उचलता येत नाही. परंतु या विक्रेत्यांकडे मोठ्या प्रमाणात सापडलेले मोरपंख पाहता, मोरांची मोठ्या संख्येने शिकार होऊन हे पंख तस्करांनी विक्री केल्याचा संशय निर्माण होत असल्याने पथक त्यादृष्टीनेही तपास करते आहे.
शहरात एवढे तर देशभरात किती?
आकर्षक नक्षीदार गुंफण केलेले हे मोरपंख परराज्यातून आलेली मुलं शहरातील विविध चौकातून गेल्या आठ दिवसापासून विक्री करतांना दिसत होते. या विक्रेत्यांकडे सापडलेला पंख साठा पाहता, देशभरात किती मोरांची शिकार होत असेल, हा आकडा चक्रावणारा आहे. विशेष म्हणजे मोर वन कायदा १९७२ नुसार संरक्षित आहे.
माहितीनुसार अधिकारी पुढील पाऊले उचलणार...
जीएसटी बिल, खरेदी कशी होते, हे तपासले जात आहे. बिलाची चाचपणी सुरू असून अहवाल आल्यानंतर वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार पावले उचलली जातील.
-वनपरिक्षेत्र अधिकारी शशिकांत तांबे.