अब्दिमंडीच्या २५० एकर जमिनीच्या फेरफार प्रकरणात अपर तहसीलदार विजय चव्हाण निलंबित

अब्दीमंडी येथील २५० एकर (ई.व्ही प्रॉपर्टी) जमिनीचा फेरफार ६ नोव्हेंबर रोजी झाला आणि ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी रात्री उशिरा या जमिनीची खरेदी-विक्रीच्या प्रक्रियेची पूर्तता मुद्रांक विभागाने करून दिली.

छत्रपती संभाजीनगर : तालुक्यातील अब्दिमंडी येथील गट क्र.११, १२, २६, ३७ व ४२ मधील २५० एकर जमिनीच्या फेरफार नोंदीमध्ये गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात अपर तहसीलदार विजय चव्हाण यांना शासनाने आज निलंबित केले. ५०० कोटींच्या गैरव्यवहार प्रकरणात महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जानेवारी महिन्यात चौकशीचे आदेश दिले होते. अपर तहसीलदार चव्हाण यांच्या निलंबनाने जिल्हा प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.

अब्दीमंडी येथील २५० एकर (ई.व्ही प्रॉपर्टी) जमिनीचा फेरफार ६ नोव्हेंबर रोजी झाला आणि ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी रात्री उशिरा या जमिनीची खरेदी-विक्रीच्या प्रक्रियेची पूर्तता मुद्रांक विभागाने करून दिली. यात अनेक अनियमितात असल्याने हा गंभीर प्रकार ' लोकमत' ने जानेवारी महिन्यात सविस्तर वृत्त देत उघडकीस आणला. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आदेश पारित केले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार त्या जमिनीच्या अभिलेखावर ई.पी सरकार अशी असलेली नोंद, त्याबाबतची याचिका, न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने अभिलेखात बदल झाले आहेत काय, याची खात्री करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक भूमी अभिलेख यांनी सखोल तपासणी करून शासनाला अहवाल सादर करावा, असे आदेश महसूल मंत्री विखे यांनी दिले होते.

आता याप्रकरणात जमिनीच्या फेरफारची माहिती जिल्हाधिकारी यांच्या समोर न आणणे, नियम व अधिकार बाह्य आदेश आणि प्रशासकीय अनियमितता यात अपर तहसीलदार विजय चव्हाण यांना जबाबदार धरून निलंबित करण्यात आले आहे. तसे आदेश आज अवर सचिव संजीव राणे यांनी काढले आहेत. निलंबित काळात चव्हाण यांचे मुख्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालय छत्रपती संभाजीनगर हेच असणार आहे.

काय होता आक्षेप ?
कुठल्याही जमिनीच्या सुनावणीबाबत सक्षम अधिकाऱ्यांनी निर्णय दिला असेल तर तलाठी-मंडळ अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर १५ दिवस आक्षेप-हरकतीसाठी वेळ असतो. या काळात कुणी आले नाहीतर फेरफार निर्णय होतो. अब्दीमंडीच्या व्यवहारात मात्र हा सगळा नियम धाब्यावर बसवून निर्णय झाला आहे. एका फेरसाठी तलाठी-मंडळ अधिकारी सामान्यांना किती त्रास देतात, हे सर्वश्रुत आहे. अब्दीमंडीच्या जमिनीच्या फेरफारापूर्वीच मुद्रांक विभागाने सर्व कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण केली होती. फेरफार होताच, खरेदी-विक्रीचा सोपस्कार पूर्ण करण्यात आले.