मध्यप्रदेशच्या धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्यानुसार

दहा वर्षे तुरुंगवास, एक लाखापर्यंत दंड

भोपाळ : मध्यप्रदेशच्या प्रस्तावित धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्यात विवाहाच्या माध्यमातून किंवा अन्य फसवणुकीच्या मार्गाने धर्मांतर केल्यास दहा वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद असेल.

धर्मांतर करायचे असल्यास त्याला किंवा तिला या प्रस्तावित कायद्यानुसार एक महिना अगोदर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांसमक्ष घोषणापत्र द्यावे लागेल, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

जनसंपर्क विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, शनिवारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी या प्रस्तावित कायद्यावर मंत्रालयात अधिकाऱ्यांच्या उच्चस्तरीत बैठकीत चर्चा केली.

राज्यांत कोणतीही व्यक्ती कोणालाही फूस लावून, धमकावून व भीती घालून किंवा अन्य कोणत्याही फसवणुकीच्या मार्गाने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे धर्मांतर करू शकणार नाही, असे मुख्यमंत्री चौहान या बैठकीत म्हणाल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.