छत्रपती संभाजीनगर : विद्यापीठातील सर्वच वसतिगृहांच्या शुल्कामध्ये भरमसाठ वाढ करण्याचा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यावरून विद्यार्थी संघटनांसह अधिसभा सदस्यांमध्ये प्रचंड रोष होता. या रोषाचा सामना विद्यापीठ प्रशासनाला करावा लागला. एसएफआय संघटनेतर्फे विविध मागण्यांसाठी बेमुदत साखळी उपोषण करण्यात आले. तेव्हा प्रशासनाने वसतिगृहांच्या शुल्कवाढीचा विषय पुन्हा व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, सोमवारी (दि.८) होणाऱ्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीकडे सर्व संघटनांसह विद्यापीठ वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
विद्यापीठाच्या १० एप्रिल २०२४ रोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत वसतिगृहांचे वार्षिक शुल्क २ हजार ६५ रुपयांवरून थेट ३ हजार २०० रुपये करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याशिवाय अनामत रक्कम २०० रुपयांवरून ५०० रुपये केली होती. ऐन दुष्काळाच्या काळातच वसतिगृह विकास समितीच्या शिफारशींनुसार ही शुल्कवाढ करण्यात आली होती. या ठरावास कोणत्याही व्यवस्थापन परिषद सदस्याने विरोध दर्शविला नव्हता. सर्वानुमते निर्णय मंजूर केला होता. मात्र, निर्णय घेतल्यापासून त्यास विद्यार्थी संघटनांसह अधिसभा सदस्यांनी विरोध दर्शविला आहे. एसएफआय विद्यार्थी संघटनेने वसतिगृहांची शुल्कवाढ रद्द करण्यासह कमवा व शिका योजनेचे मानधन वाढविण्यासाठी २० जूनपासून प्रशासकीय इमारतीसमोर बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली होती. या उपोषणाकडे सुरुवातील प्रशासनाने दुर्लक्ष केले होते. मात्र, अधिसभा सदस्यांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर विद्यार्थी आणि प्रशासनामध्ये चर्चेनंतर तोडगा निघाला होता. प्रशासनाने वसतिगृहांची शुल्कवाढ आणि कमवा व शिका योजनेत मानधन वाढविण्याचा विषय व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत ठेवण्यास होकार दर्शविला होता. त्यानुसार सोमवारी होणाऱ्या बैठकीत हा विषय चर्चेला येणार आहे. त्याकडे विद्यापीठ वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
एसएफआय संघटनेचे धरणे आंदोलनएसएफआय विद्यार्थी संघटनेतर्फे प्रशासकीय इमारतीसमोर सोमवारी सकाळी ११ वाजता धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. वसतिगृहांची शुल्कवाढ रद्द करणे, कमवा व शिका योजनेचे मानधन ४ हजार करणे, सेट, नेट, एम. फील झालेल्या विद्यार्थ्यांना पीएच.डी.ला प्रवेश देणे, पेट परीक्षेत सर्व विषयांना जागा उपलब्ध करून देणे आणि यूजीचे पीएच.डी. मार्गदर्शक कायम ठेवण्यात येऊन सर्व संशोधकांना मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्याच्या मागण्या संघटनेने केल्या आहेत.