छत्रपती संभाजीनगर : शहरी भागात एखादे ५० वर्षे जुने झाड अनधिकृतपणे तोडल्यास १ लाख रुपये दंडाची आकारणी करण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागात दंडाची रक्कम ५० हजार करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. महापालिकेकडून लवकरच या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
राज्यात झाडांची संख्या वाढावी म्हणून राज्य शासनाकडून ठोस पाऊल उचलण्यात आले आहे. दरवर्षी कोट्यवधी झाडांची लागवडही केली जाते. लावलेली झाडे टिकावीत यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायती, नगर परिषदा परिश्रम घेत असतात. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे झाडांचे महत्त्व समोर येत आहे. शहरी भागात झाडे लावणे, जोपासणे, अनधिकृत झाडांची कत्तल रोखण्याची जबाबदारी शासनाने महापालिकेकडे सोपवली आहे. एखादे धोकादायक झाड तोडायचे असेल तर मनपाच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. विनापरवाना झाड तोडले तर आता १० हजार ते १ लाखापर्यंत दंडाची आकारणी होऊ शकते.
आधी पाच ते दहा हजार दंडमनपाकडून आतापर्यंत एखादे झाड तोडल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यास पाच ते दहा हजारांपर्यंत दंडाची आकारणी करण्यात येत होती.
वर्षभरात ३० जणांना दंडवर्षभरात शहरात ३० पेक्षा अधिक नागरिकांना अनधिकृतपणे झाडे तोडल्याबद्दल दंडाची आकारणी करण्यात आली आहे. चिकलठाणा एमआयडीसीत एका कंपनीला तर २१ लाख दंडाची रक्कम भरावी म्हणून नोटीस दिली.
सरकारी कामासाठी तोडली जातात झाडेशासनाचा उपक्रम असला तरी झाड तोडण्यासाठी परवानगी घ्यावीच लागते. इमारत बांधणे, रस्ता रुंदीकरणात बाधित झाडे तोडण्यासाठी परवानगी लागते.
झाड तोडण्यासाठी परवानगी कोठे घ्यालधोकादायक झाड तोडायचे असेल तर मनपाच्या सिद्धार्थ उद्यानात मुख्य उद्यान अधीक्षकांकडे अर्ज करावा लागतो. हा अर्ज वृक्ष प्राधिकरण समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येतो.
वर्षभरात १०० जणांना परवानगीवर्षभरात वृक्ष प्राधिकरण समितीने किमान १०० जणांना झाड तोडण्याची परवानगी दिली. एक झाड तोडले तर पर्यायी १० झाडे लावण्याची अट असते. त्यासाठी काही अनामत रक्कम घेतली जाते. झाडे जगली नाहीत तर अनामत रक्कम जप्त केली जाते.
नागरिकांनी परवानगी घ्यावीकोणीही अनिधकृतपणे झाडे तोडू नयेत. मनपाची वृक्ष प्राधिकरण समिती झाडाची पाहणी करूनच निर्णय घेते. अनधिकृत झाड तोडल्यास मोठा दंड लागू शकतो.- विजय पाटील, मुख्य उद्यान अधीक्षक