छत्रपती संभाजीनगर : सोलापूर-धुळे महामार्गावरील औट्रम घाटातील वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी पर्याय सुचविण्याकरिता उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी गुरुवारी (दि. ७) दिले.
या समितीमध्ये येथील विभागीय आयुक्त , छत्रपती संभाजीनगर आणि जळगावचे जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक, खंडपीठातील मुख्य सरकारी वकील गिरासे, याचिकाकर्ता ॲड. ज्ञानेश्वर बागुल, छत्रपती संभाजीनगरचे मुख्य वनसंरक्षक, एनएचएआयने नेमलेले सल्लागार यांचा समावेश राहील.
उच्च न्यायालयाच्या ४ ऑगस्ट २०२३च्या आदेशानुसार सर्व प्रकारच्या जड वाहनांना ११ ऑगस्टपासून ‘औट्रम घाटातून’ वाहतुकीस बंदी घालण्यात आली आहे. असे असताना या मार्गावरून अद्यापही जड वाहतूक सुरू असून, वाहनांच्या छतावर सुद्धा लोकांना बसवून वाहतूक चालू असल्याची छायाचित्रे याचिकाकर्त्यांनी गुरुवारी खंडपीठात सादर केली. त्यावरून कन्नड आणि चाळीसगाव दरम्यानच्या घाटाच्या दोन्ही बाजूच्या टोकांवर नेमणुकीस असलेल्या वाहतूक विभागाच्या पोलिस अधिकाऱ्यांना त्वरित बदलून त्यांच्या जागी कार्यक्षम अधिकारी नेमण्याचे निर्देश खंडपीठाने छत्रपती संभाजीनगर आणि जळगावच्या पोलिस अधीक्षकांना दिले. या जनहित याचिकेवर २१ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
याचिकाकर्ते ॲड. ज्ञानेश्वर बागूल, ॲड. नीलेश देसले आणि ॲड. श्रीकृष्ण चौधरी, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे, एनएचएआयतर्फे ॲड. सुहास उरगुंडे आदी काम पाहत आहेत.
काय होते खंडपीठाचे ४ ऑगस्टचे आदेश
खंडपीठाने ४ ऑगस्ट रोजी सर्व जड वाहने, मल्टी एक्सल वाहने, ट्रक, दूध, एलपीजी, पेट्रोल, डिझेल आदींची वाहतूक करणारे टँकर, खासगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या लक्झरी बस या जड वाहनांना ११ ऑगस्ट २०१३ पासून बंदी घातली आहे. या जड वाहनांनी औट्रम घाटाकडे न जाता याचिकाकर्त्यांनी सुचविल्यानुसार चाळीसगावकडे, तसेच मुंबई-आग्रा महामार्गाकडे जाण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर-दौलताबाद टी पॉइंट-रंगारी देवगाव-शिऊर बंगला-वाकला-पिंपरखेड-न्यायडोंगरी मार्गे चाळीसगावकडे जाणाऱ्या पर्यायी मार्गाला, तसेच नांदगावहून मालेगाव मार्गे मुंबई-आग्रा महामार्गाकडे जाण्यास खंडपीठाने परवानगी दिली होती.
औट्रम घाटातून केवळ याच वाहनांना वाहतुकीची परवानगी
शेतकऱ्यांची हलकी वाहने, ट्रॅक्टर, दुचाकी, जीप, महाराष्ट्र आणि परराज्यांच्या परिवहन खात्याच्या प्रवासी बस, रुग्णवाहिका, अग्निशमन विभागाची वाहने, तसेच घाटात एखादे वाहन अडकले असेल तर ते काढण्यासाठी क्रेन आणि आपत्कालीन काळात पॅरा मिल्ट्रीची वाहने आणि पोलिसांची वाहने यांनाच ११ ऑगस्टनंतर औट्रम घाटातून वाहतुकीची परवानगी असेल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले होते.