औरंगाबाद : शहरात वर्षभरापूर्वी कचराकोंडी निर्माण झाल्यानंतर मनपाने घनकचरा व्यवस्थापनाचा डीपीआर शासनाकडे पाठविला होता. सादर केलेल्या ‘डीपीआर’नुसार तात्काळ ९० कोटींचा निधी मंजूर झाला; परंतु वर्षभरानंतर आता प्रत्यक्ष काम करताना घनकचरा व्यवस्थापनासाठी हा निधी अपुरा पडतो आहे. त्यामुळे सुधारित डीपीआर तयार केला असून, त्यात तब्बल ३५ कोटींची वाढ झाली आहे. शहरातील कचरा व्यवस्थापनाचा खर्च ९० कोटींवरून १२५ कोटींवर पोहोचला आहे.
गतवर्षी १६ फेब्रुवारी रोजी नारेगावसह परिसरातील आठ ते दहा गावांतील ग्रामस्थांनी आंदोलन केले. नारेगाव येथे कचरा टाकण्यात येऊ नये, अशी मागणी करीत आंदोलनकर्त्यांनी कचऱ्याचे एकही वाहन कचरा डेपोवर येऊ दिले नाही. त्यामुळे शहरात ऐतिहासिक कचराकोंडी निर्माण झाली. कचराकोंडीमुळे महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी प्रस्तावित प्रक्रिया प्रकल्पांचा डीपीआर तयार करून राज्य शासनाकडे सादर केला.
शहरातील परिस्थिती पाहून हा डीपीआर मंजूर करीत शासनाने मनपाला ९० कोटींचा निधी तात्काळ दिला; परंतु कचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी हा डीपीआर गडबडीत तयार केल्याचे दिसते. प्रत्यक्ष काम करताना अधिक खर्च येत आहे. त्यामुळे सुधारित डीपीआर तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार इंदूर येथील प्रकल्प सल्लागार कंपनीने (पीएमसी) सुधारित डीपीआर तयार करण्याचे काम हाती घेतले. हा डीपीआर अंतिम टप्प्यात असून, मंगळवारपर्यंत सुधारित डीपीआर महापालिकेला सादर होणार आहे. यानंतर महापालिका हा डीपीआर सभागृहात मंजूर करून शासनाकडे पाठविणार असल्याची माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी शनिवारी दिली.
नारेगावचा प्रकल्प ५० कोटींवरनारेगाव कचरा डेपोतील कचऱ्याच्या डोंगरावर बायोमायनिंगची प्रक्रिया केली जाणार आहे. त्यासाठी पूर्वीच्या जुन्या ‘डीपीआर’मध्ये २५ कोटींची तरतूद होती. या कामाला अजूनही हात लागलेला नाही. असे असताना आता प्रत्यक्षात हा खर्च दुपटीने वाढला आहे. सुधारित डीपीआरमध्ये नारेगाव प्रकल्पाचा खर्च ५० कोटी इतका झाला आहे. चारही प्रकल्पांच्या बांधकामासह अन्य कामांसाठी वाढीव १० कोटी, अशी ३५ कोटींची वाढ झाली आहे.
दररोज आढावा घेऊन करणार पडताळणीशहरातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आता कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. कचरा प्रक्रिया केंद्राचा विकास, तेथील बांधकाम, यंत्रांची परिस्थिती आदींसंदर्भात दररोज माहिती घेतली जाणार आहे. दिलेल्या माहितीनुसार काम सुरूआहे की नाही, याची पडताळणी केली जाईल, असे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितले.शहरात दररोज जमा होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी राज्य शासनाने ९० कोटी रुपये दिले. या निधीतून पडेगाव आणि चिकलठाणा येथे प्रत्येकी १५० मेट्रिक टन क्षमतेचे दोन कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारण्याची सूचना केली. सध्या चिकलठाण्यात शेड झाले आहे. बांधकाम५० टक्के पूर्ण झाले आहे. याठिकाणी तीन यंत्रे बसविण्यात आली आहेत. पडेगाव येथे काम सुरू करू नये म्हणून राज्य शासनातील एका मंत्र्याने स्थगिती आदेश दिला. परिणामी प्लॉटच्या वादामुळे काम अद्याप सुरूझालेले नाही. कांचनवाडी येथे रोज ३० टन कचऱ्यापासून गॅस निर्मिती केली जाणार आहे. कंत्राटदाराला कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. सध्या शहरात कुठेही कचरा साचत नाही, असा दावा महापालिकेकडून केला जातो; परंतु प्रक्रिया केंद्रावर कचरा पडून असल्याचे दिसते.
मंगळवारपासून अंमलबजावणीवर्षभरानंतरही कचऱ्याचा प्रश्न मार्गी लागलेला नसल्याने आता त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यानुसार मंगळवारपासून केलेल्या कामाचा दररोज आढावा घेण्यात येणार आहे.
शासनाने दिले नाही, तर मनपाकडून तरतूदनिधी मिळण्यास काही अडचण येणार नाही. सध्याची हातातील कामे पूर्ण होतील. नारेगाव येथील कामाचीही सुरुवात होईल. शासनाने निधी दिला नाही, तर महापालिकेकडून तरतूद करता येईल. ९० कोटींतील कामांची प्रक्रिया सुरू आहे.
- नंदकुमार घोडेले, महापौर