९५० धार्मिक स्थळे नियमित होणार

शहरातील विविध धर्मीयांसाठी आनंदाची बाब म्हणजे तब्बल ९५० धार्मिक स्थळे लवकरच अधिकृत होणार आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शहरातील विविध धर्मीयांसाठी आनंदाची बाब म्हणजे तब्बल ९५० धार्मिक स्थळे लवकरच अधिकृत होणार आहेत. महापालिकेने खंडपीठाच्या आदेशानुसार नागरिकांचे म्हणणे एकूण घेऊन ९९ टक्के धार्मिक स्थळे अधिकृत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. अधिकृत धार्मिक स्थळांची यादीही लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. वाहतुकीला अडथळा ठरणारी मोजकीच धार्मिक स्थळे काढण्यात येतील.
शहरातील ११०० धार्मिक स्थळे अनधिकृत ठरवून महापालिकेने दोन महिन्यांपूर्वी पाडापाडीला सुरुवातही केली होती. महापालिकेने शहरातील ४४ धार्मिक स्थे काढण्याचे कामही केले. सर्वोच्च न्यायालय, खंडपीठाचा हवाला देत महापालिकेने सुरू केलेल्या या कारवाईमुळे शहरात एकच खळबळ उडाली होती. विविध धर्मांचे नागरिक आपापले धार्मिक स्थळ वाचविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करीत होते. धार्मिक स्थळ पाडण्यापूर्वी महापालिकेने नागरिकांचे म्हणणेच एकूण घेतले नव्हते. त्यापूर्वीच यादी अंतिम करून खंडपीठासमोर सादर केली होती. अलीकडे खंडपीठाने दिलेल्या एका आदेशात नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे असे मनपाला सांगितले. महापालिकेने यासाठी सहा वेगवेगळी पथके तयार करून नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेतले.
दरम्यान, मंगळवारी महापालिकेतर्फे धार्मिक स्थळांची सुनावणी घेण्यात आली. १५ ते २० नागरिकांचीच यावेळी उपस्थिती होती. ७ आक्षेपांवर यावेळी सुनावणी घेण्यात आल्याचे आयुक्त डी.एम. मुगळीकर यांनी सांगितले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस अप्पर जिल्हाधिकारी पी.एल. सोरमारे, सहायक पोलीस आयुक्त गोवर्धन कोळेकर, उपायुक्त अय्युब खान, शहर अभियंता सखाराम पानझडे, कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली, अफसर सिद्दीकी, हेमंत कोल्हे, सी.एम. अभंग यांच्यासह सिडको, म्हाडा, सार्वजनिक बांधकाम विभागांच्या अधिकाºयांची उपस्थिती होती. सात आक्षेपांवरील सुनावणी घेतल्यानंतर मनपा आयुक्त डी.एम. मुगळीकर माहिती देताना म्हणाले की, शहरातील ब वर्गातील धार्मिक स्थळांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.
पोलिसांकडून ही धार्मिक स्थळे वाहतुकीस अडचण निर्माण करणारी आहेत का?, लोकमान्यता आहे का?, याचा अहवाल मागवण्यात येणार आहे. पोलिसांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अंतिम यादी प्रसिद्ध केली जाईल. यापुढे कोणालाही म्हणणे मांडण्यासाठी संधी दिली जाणार नसल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.