जिल्ह्यात ८४३ सेवक अतिरिक्त

लातूर : जिल्ह्यातील खाजगी माध्यमिक शाळांतील ८४३ सेवक अतिरिक्त झाले असून, या सेवकांसह १०९८ शिक्षकेत्तर कर्मचारी अतिरिक्त आहेत. परिणामी, या कर्मचाऱ्यांचे गेल्या दोन महिन्यांपासून वेतनही रखडले आहे. आॅनलाईनच्या तांत्रिक त्रुटीमुळे नियमित वेतन मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबले आहे. यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
लातूर जिल्ह्यात ५ वी ते १२ वीच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेत्तर कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त झाले आहेत. त्यामध्ये अधीक्षक पदावरील ५, मुख्य लिपीक १, वरिष्ठ लिपीक ८८, कनिष्ठ लिपीक ३, प्रयोगशाळा सहाय्यक ५, ग्रंथपाल पूर्णवेळ १२, ग्रंथपाल अर्धवेळ १६, सेवक ८४३ असे एकूण ९७३ शिक्षकेत्तर कर्मचारी अतिरिक्त आहेत. तर १२५ शिक्षकही अतिरिक्त आहेत. त्यांना गेल्या नोव्हेंबर-डिसेंबरचे वेतनही मिळाले नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून वेतनेतर अनुदान मिळत नसल्याने मुख्याध्यापक, संस्थाचालक शाळा कशा चालवाव्यात, या विवंचनेत आहेत. तर शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त व्हावे लागत आहे. काहींचे वेतन बंद झाले असून, तर काहींना वेतनापासून वंचित रहावे लागत आहे. त्यातच पाच वर्षांपूर्वी मंजूर झालेल्या आरटीई कायद्याची १०० टक्के अंमलबजावणीही शासन करू शकत नाही. शैक्षणिक वर्ष संपले तरी या वर्षाचे संच निश्चितीचे काम झाले नाही. शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिक्षण आनंददायी, सर्वसमावेशक व्हावे, यासाठी शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटक प्रयत्नशील असतात. परंतु, त्यांच्या कामात हे अडथळे येत असल्याने आनंददायी शिक्षणाची संकल्पना फोल ठरत आहे. (प्रतिनिधी)
२०१३-१४ च्या संच मान्यता रद्द करून आॅफलाईन ऐवजी आॅनलाईन वेतन देण्यात यावे, अशी मागणी माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. हजारो शिक्षकेत्तर कर्मचारी अतिरिक्त ठरले असून, त्यांचे वेतन आॅफलाईनमध्ये होते. त्यामुळे सन २०१३-१४ ची संच मान्यता रद्द करणे, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी २३ आॅक्टोबर २०१० चा असलेला अध्यादेश रद्द करण्यात यावा, शिक्षकेत्तरांची पदे चिपळूणकर समितीनुसार ठेवण्यात यावीत, आदी मागण्या जिल्हा माध्यमिक शाळा शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.
लातूर जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात कार्यरत असलेले एकूण १०९८ शिक्षकेत्तर कर्मचारी अतिरिक्त झाले आहेत. शिवाय, गेल्या दोन महिन्यांपासून त्यांचे वेतन रखडल्यामुळे उपासमारीची वेळ आली आहे. संस्थांचे वेतनेतर अनुदान बंद असल्याने संस्थाचालकांकडूनही त्यांना मदत नाही. अतिरिक्ततेची टांगती तलवार असल्याने कर्मचारी धास्तावले आहेत.