किनवट तालुक्यातील जि.प.च्या ८३ शाळा कायमस्वरुपी बंद होणार
By Admin | Updated: June 21, 2014 00:56 IST2014-06-20T23:59:28+5:302014-06-21T00:56:25+5:30
गोकुळ भवरे, किनवट वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या किनवट या आदिवासी तालुक्यातील ८३ जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा कायमस्वरुपी बंद करण्यात येणार आहेत.

किनवट तालुक्यातील जि.प.च्या ८३ शाळा कायमस्वरुपी बंद होणार
गोकुळ भवरे, किनवट
वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या किनवट या आदिवासी तालुक्यातील ८३ जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा कायमस्वरुपी बंद करण्यात येणार आहेत.
बंद होणाऱ्या शाळांचे विद्यार्थी संलग्न शाळांना जोडले जाणार असल्याची माहिती हाती आली आहे. दरम्यान, तालुक्यातील अतिदुर्गम भागातील ३१ शाळांच्या विद्यार्थ्यांना पर्यायी सोयच नसल्याने ४२८ विद्यार्थ्यांना शाळाबाह्यच रहावे लागणार आहे. किनवट या आदिवासी डोंगराळ तालुक्यात १९१ गावे, १०५ वाडी-तांडे आहेत.
जि. प. च्या २८८ प्राथमिक शाळा कार्यान्वित आहेत. पैकी ८३ शाळांत २० व २० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. असे असताना मात्र तेथे द्विशिक्षकी शिक्षकांची नियुक्ती आहे. विद्यार्थी संख्या कमी असल्याने त्या शाळा बंद करुन तेथील विद्यार्थी संलग्न शाळेत पाठविले जाणार किंवा विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गैरसोय होऊ नये म्हणून वाहनाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शासन पैसेही देणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
विशेष म्हणजे ८३ पैकी ३२ शाळा अशा आहेत की, बहुतांश गावांना रस्तेच नाहीत. वनजमिनीतून जाणाऱ्या रस्त्यामुळे गावे पक्क्या रस्त्याने जोडली गेली नाहीत. अशा शाळा कायम बंद झाल्यास तेथील विद्यार्थी हा शाळाबाह्यच राहील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
२० पेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या शाळा कायमस्वरुपी बंद करण्यात येणार असल्याचे नांदेड जि. प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिमन्यू काळे यांनी किनवट दौऱ्यात १९ जून रोजी सांगितले. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गैरसोय होऊ नये म्हणून जेथे वाहन जात नाही, विद्यार्थ्यांची पर्यायी व्यवस्था होऊ शकत नाही, अशा दत्तनगर, बोरबनतांडा, शिवनगाव, धानोरा, रामपूर, भामपूर, थारातांडा, प्रेमसिंगतांडा, चंद्रपूरपाटी, गोडखेडा, नागसवाडी, बेंदी, सालाईगुडा, रिंगनवाडी, मथुरातांडा, जगदंबातांडा, खेडी, बेल्लोरी, मांजरीमाथा, वागदरी, भीमपूर, पितांबरवाडी, आनंदवाडी, वसंतवाडी, शिवशक्तीनगर, घोगरवाडी, फुलवाडी, राजगड आदी शाळा कायमस्वरुपी बंद करु नये असा प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी व उपसंचालकांकडे पाठविल्याचे गटशिक्षणाधिकरी डी. जी. दवणे यांनी सांगितले. (वार्ताहर)